नऊ वर्षांपासून जि.प. शाळा सादिल अनुदानापासून वंचित

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मिळणाऱ्या ४ टक्के सादिल अनुदानापासून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळा वंचित आहेत. प्रशासनाच्या चुकीमुळे शासनाने जि.प.चे हे अनुदान नऊ वर्षांपासून गोठविले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मिळणाऱ्या ४ टक्के सादिल अनुदानापासून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळा वंचित आहेत. प्रशासनाच्या चुकीमुळे शासनाने जि.प.चे हे अनुदान नऊ वर्षांपासून गोठविले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शैक्षणिक, भौतिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाच्या बाबींच्या खर्चासाठी शिक्षकांच्या पगाराच्या ४ टक्के रक्कम सादिल अनुदान म्हणून शाळांना मंजूर करण्यात आली. त्यातील २० टक्के रक्कम जि.प.स्तरावर तर ८० टक्के रक्कम शाळांना मिळत असते. या अनुदानातून खर्च करावयाच्या १२७ बाबींची यादी त्यावेळी शासनाकङून निश्चित करण्यात आली होती. पुढे त्यात सुधारणा होत १३५ पर्यंत वाढ झाली. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या कोरोना साथरोगाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाकडून ही यादी रद्द करून शाळा इमारत व स्वच्छतागृहाची देखभाल, वैयक्तिक स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज बिल, इंटरनेट जोडणी, डिजिटल व संगणकसंबंधित उपकरणे, स्टेशनरी, अग्निशमन यंत्र, प्रथमोपचार पेटी या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नवीन यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
परंतु जि.प. प्रशासनाच्या दिरंगाई व बेफिकरीमुळे या सर्व गोष्टींचा जि. प. नागपूरच्या शाळांना कुठलाही फायदा होणार नाही. कारण प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांकडून झालेली दिरंगाई व अधिकारी यांची बेफिकिरी यामुळे तब्बल नऊ वर्षांपासून नागपूर जि. प.ला मिळणारे हे अनुदान शासनाकङून गोठविण्यात आले आहे. जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडून २०००-०१ ते २०११-१२ या आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारणच शासनाला सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाकङून जि.प. नागपूरचे सादिल अनुदान बंद केले आहे. पुढे ते सुरू करण्याबाबतही जि.प. प्रशासनाकडून फारसे प्रयत्न करण्यात आले नाही. शिक्षक संघटनांकडून वारंवार मागणी करण्यात आली. परंतु शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, असे उत्तर देण्याशिवाय जि.प. प्रशासनाकडून काहीही करण्यात आले नाही.
एकीकडे वीज देयकाच्या थकबाकीमुळे अनेक शाळांची वीज जोडणी खंडित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक डिजिटल शाळेतील संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद आहेत. दुसरीकडे प्रशासनाच्या अनास्था व बेफिकिरीमुळे शाळा हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहिल्या आहेत. जि.प. प्रशासनाने सादिलसाठी शासनानकडे आतातरी पाठपुरावा करावा.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा नागपूर