लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशातील ग्राहक, प्राप्तिकर, कर्ज वसुली यासह विविध १९ राष्ट्रीय न्यायाधिकरणांमध्ये सदस्य नियुक्तीकरिता निर्धारित करण्यात आलेल्या नियमांच्या वैधतेला मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात सिटिझन्स फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे व कन्झुमर फोरम बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. ए. एम. काझी यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे.केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायाधिकरणांमध्ये सदस्य नियुक्ती व पात्रतेसंदर्भात फायनान्स अॅक्ट-२०१७ अंतर्गत नवीन नियम निर्धारित केले आहेत. ते नियम ‘रॉजर मॅथ्यू वि. साऊथ इंडियन बँक’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध व संबंधित राष्ट्रीय न्यायाधिकरणांसंदर्भातील मुख्य कायद्यांमधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहेत. सदस्य निवड समितीमध्ये केंद्र सरकारच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश राहणार आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होणार आहे. न्यायाधिकरण सदस्याकरिता वाणिज्य, शिक्षण, आर्थिक, व्यावसायिक, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रांतील २५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. हा निकष अन्यायकारक आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणांमध्ये केवळ वयोवृद्ध सदस्यांची नियुक्ती होईल. १० वर्षांचा अनुभव असणारे वकील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी पात्र आहेत. परंतु, त्यांना राष्ट्रीय न्यायाधिकरणचे सदस्य होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता वादग्रस्त नियम अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसयाचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विधी व न्याय मंत्रालय, ग्राहक मंत्रालय व राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून २१ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर व अॅड. रोहन मालविया, केंद्र सरकारतर्फे अॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.ग्राहक आयोगातील नियुक्त्या याचिकेवरील निर्णयाधीनराष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील सदस्यांची सहा रिक्त पदे भरण्यासाठी वादग्रस्त नियमानुसार ११ मार्च २०२० रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. पात्र उमेदवारांकडून ३० मार्चपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी या प्रक्रियेच्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने या सदस्यांची नियुक्ती सदर याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील, असा अंतरिम आदेश दिला आहे.