ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला नागपूर जि.प.चा नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 30, 2018 00:08 IST2018-03-30T00:07:54+5:302018-03-30T00:08:22+5:30

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील थकीत वीज बिल ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून, चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर निधीतून भरावे, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती बघता, आम्ही पथदिव्यांचे थकीत वीज बिल भरणार नाही, असा निर्णय जि.प.च्या अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी घेतला आहे.

NagpurZP refusal to order of Rural Development Department | ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला नागपूर जि.प.चा नकार

ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला नागपूर जि.प.चा नकार

ठळक मुद्देअध्यक्ष म्हणतात, थकीत बिल भरणार नाही : निर्णय मागे घेण्याची मागणी

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील थकीत वीज बिल ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून, चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर निधीतून भरावे, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती बघता, आम्ही पथदिव्यांचे थकीत वीज बिल भरणार नाही, असा निर्णय जि.प.च्या अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने हे निर्देश मागे घ्यावे, अशी मागणी अध्यक्ष सावरकर यांनी केली आहे.
राज्यात ग्राम पंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील विजेच्या दिव्यांचे बिल शासनस्तरावरून भरले जाते. हे वीज बिल ग्रामपंचायतीकडून भरले जात नव्हते. मध्यंतरी या पथदिव्याच्या थकीत वीज बिलामुळे महावितरणने अनेक ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची वीज तोडली होती. मोठा बोभाटा झाल्यानंतर वीज जोडणी पूर्ववत केली होती. आता पुन्हा शासनाने पत्र काढल्याने ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसात ग्रामपंचायतीसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पथदिव्यांच्या थकीत वीज बिलाचा प्रश्न राज्यभर आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांची सुमारे ३०० कोटींची वीज बिले शासनस्तरावर थकीत असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना अतितात्काळ म्हणून पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांची बरीचशी वीज बिले थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या वीज बिलासाठी महावितरण विद्युत कंपनी वीज जोडणी खंडित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील गैरसोय टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (ग्रामपंचायत) त्यांच्या स्वनिधीतून, चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर निधीतून थकीत बिले भरावी.
याबाबत जि.प.अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन स्थिती लक्षात आणून दिली. यापूर्वी या देयकांचे शोधन शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊर्जामंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेणार, असे आश्वासन दिल्याची माहिती जि.प.अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी दिली.

Web Title: NagpurZP refusal to order of Rural Development Department