नागपूर जि.प. प्रशासनाने ठेवल्या १०० रिक्त जागा दडवून

Nagpur ZP teachers Vacancies विस्थापित व रॅण्डमच्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत संधी देताना, प्रशासनाने त्यांच्या सोयीच्या १०० जागा दडवून ठेवल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. जि.प. अंतर्गत १९० जागा रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देसमुपदेशनाकरिता सर्वच जागा खुल्या करण्याची संघटनांची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : विस्थापित व रॅण्डमच्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत संधी देताना, प्रशासनाने त्यांच्या सोयीच्या १०० जागा दडवून ठेवल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. जि.प. अंतर्गत १९० जागा रिक्त आहेत. या सर्व जागा निवडीकरिता उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्रितपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

नवीन नियुक्त शिक्षक व आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देतानाच २०१८ च्या बदली प्रकीयेत विस्थापित व रॅण्डम झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापनेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाकडून ४ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन पत्रानुसार देण्यात आले आहेत. नागपूर जि.प.मध्ये ९० शिक्षकांना पदस्थापना द्यायची असून, विस्थापित व रॅण्डम शिक्षकांना सुद्धा संधी द्यायची आहे. त्यानुसार जि.प. प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू केली. परंतु १९० जागा रिक्त असताना मोक्याच्या १०० जागा दडवून केवळ ९० जागा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहे. या जागा दुर्गम भागातील असल्याने विस्थापित व रॅण्डम शिक्षकांना त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या प्रक्रियेत बदल करून समुपदेशनासाठी पात्र शिक्षकांना सर्व १९० जागा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी शिक्षक संघटनाच्या एका संयुक्त शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांची भेट घेवून केली आहे. शिष्टमंडळात लीलाधर ठाकरे, दिलीप लंगडे , राजकुमार वैद्य, सुनील पेटकर, शरद भांडारकर, टेमराज माले , शुद्धोधन सोनटक्के, लीलाधर सोनावणे, प्रवीण फाळके, दीपक धुडस, तुषार अंजनकर, विरेंद्र वाघमारे, मनोज घोडके आदींनी केली आहे.

 खासगी शिक्षकांकरिता शाळा राखून ठेवण्याचा डाव

विस्थापित व रॅण्डम शिक्षकांच्या पदस्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली असताना दुसरीकडे ६ आक्टोबरला शिक्षणाधिकारी यांनी एक पत्र काढून खासगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यावरून एकीकडे विस्थापित रॅण्डम शिक्षकांना दुर्गम भागातील शाळा दर्शवून खासगी शिक्षकांकरिता शहरालगतच्या तालुक्यातील जवळच्या शाळा राखून ठेवण्याचा शिक्षण विभागाचा डाव असल्याचा शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांचा आरोप आहे.