लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर जिल्ह्यात गेल्या साडेचार वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. २०१४ पासून जिल्ह्यामध्ये २४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील ३९ टक्के शेतकऱ्यांचे कुटुंबीयच मदतीसाठी पात्र ठरले. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी महितीच्या अधिकाराअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भात विचारणा केली होती. ३० जून २०१८ पर्यंत नागपूर विभागात किती शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली, किती शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली व किती प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरली इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत जानेवारी २०१४ ते जून २०१८ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात २४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली व तेवढे अर्ज मदतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. यातील केवळ ९६ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली तर तब्बल ६१ टक्के म्हणजेच १४९ प्रकरणे अपात्र ठरली. २ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र कुटुंबीयांना एकूण ९६ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.साडेसतरा वर्षात ७२३ आत्महत्याप्राप्त झालेल्या माहितीनुसार २००१ ते जून २०१८ या साडेसतरा वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यामध्ये ७२३ शेतकºयांनी आत्महत्या केली. यातील २७० म्हणजेच २२० म्हणजेच ३७ टक्के प्रकरणे मदतीसाठी प्राप्त ठरली. तर ४५१ प्रकरणांना अपात्र ठरविण्यात आले.२०१० पासूनची आकडेवारीवर्ष आत्महत्या पात्र अपात्र२०१० ६२ २३ ३९२०११ ३६ १३ २३२०१२ २८ १५ १३२०१३ २७ ९ १८२०१४ ६१ २३ ३८२०१५ ५५ २८ २७२०१६ ६६ २५ ४१२०१७ ४३ १४ २९२०१८ (जूनपर्यंत) २२ ६ १४मदतीबाबत १५ दिवसांच्या आत निर्णय अनिवार्यराज्य शासनाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मदतीबाबत निर्णय घेणे अनिवार्य आहे. तहसीलदार, पोलीस अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष आत्महत्येच्या जागी भेट दिल्यानंतर घटना झाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करावा. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मदतीबाबत १५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.