नागपूर मनपाच्या परिवहन विभागातील घोटाळ्याची चौकशी

महापालिकेच्या परिवहन विभागातील १ कोटी ५४ लाखांच्या ८०० इलेक्ट्रॉनिक्स तिकीट मशीनची (ईटीएम) खरेदी, कॅशकार्ड घोटाळा गेल्या काही महिन्यापासून गाजत आहे. शनिवारी महापालिकेच्या सभागृहातही याचे पडसाद उमटले. विरोधी सदस्यांसोबतच सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांच्यावर निलंबन कारवाईची मागणी केली. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी या प्रकरणाची अपर आयुक्तांमार्फत चौकशी करून पुढील सभागृहात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. याची दखल घेत महापौर नंदा जिचकार यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.

ठळक मुद्देमनपा सभागृहाने अपर आयुक्तावर सोपविली जबाबदारी: ईटीएम खरेदी व कॅशकार्ड घोटाळा

लोकमत न्यज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या परिवहन विभागातील १ कोटी ५४ लाखांच्या ८०० इलेक्ट्रॉनिक्स तिकीट मशीनची (ईटीएम) खरेदी, कॅशकार्ड घोटाळा गेल्या काही महिन्यापासून गाजत आहे. शनिवारी महापालिकेच्या सभागृहातही याचे पडसाद उमटले. विरोधी सदस्यांसोबतच सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांच्यावर निलंबन कारवाईची मागणी केली. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी या प्रकरणाची अपर आयुक्तांमार्फत चौकशी करून पुढील सभागृहात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. याची दखल घेत महापौर नंदा जिचकार यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.
महाल येथील टाऊ न हॉल येथे आयोजित सर्वसाधारण सभेत परिवहन विभागातील अनागोंदीवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. विभागाने प्रशासकीय मान्यतेनंतर ईटीएम खरेदीची प्रक्रिया करताना परिवहन समितीची मंजुरी न घेता परस्पर मुंबई येथील मे.व्हेरीफोन इंडिया सेल्स प्रा. लि. या कंपनीकडून ८०० ईटीएम मशीनची खरेदी, नवीन आॅपरेटरची नियुक्ती झाल्यापासून तीनवेळा चालक-वाहकांनी संप पुकारला. यामुळे महापालिकेला लाखों रुपयाचा फटका बसला. ही रक्कम डीम्स कंपनीकडून दंड स्वरूपात वसूल का करण्यात आलेली नाही. कॅश कार्डच्या माध्यमातून २५ लाखांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणात ३५ वाहकांवर कारवाई करण्यात आली. परंतु मुख्य आरोपी असलेल्या कंपनीवर कारवाई का केली नाही, अशा मुद्यावरुन सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरले. या सर्व प्रकरणाला परिवहन व्यवस्थापक जबाबदार असल्याने त्यांना निलंबित करण्याची आग्रही मागणी केली.
परिवहन समितीचे माजी सभापती बाल्या बोरकर म्हणाले, मशीन खरेदीला २०१६ मध्ये फक्त प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु निविदा प्रक्रियेनंतर याला समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. समितीचे उपसभापती प्रवीण भिसीकर यांनी निविदा प्रक्रियेत घोळ असल्याचा आरोप के ला. दोन निविदापैकी एक आधीच काळ्या यादीत होती तर दुसऱ्याला थेट कंत्राट देण्यात आले. यासाठी समितीची सहमती घेतली नाही. दोनहून अधिक निविदा आल्या असत्या तर कमी पैशात या मशीनचा पुरवठा झाला असता. महापालिकेच्या पैशाची बचत झाली असती. परिवहन समितीकडून दिलेले प्रस्ताव वा निर्देशांची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याला टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप सभापती बंटी कुकडे यांनी केला.
तपासणीसाची कमाई दिवसाला ५ हजार
आपली बस तपासणीसांची दररोजची कमाई पाच हजार रुपये आहे. कंडक्टरने पैसे दिले नाही तर त्यांना कुठल्यातरी प्रकरणात गुंतवले जाते, असा आरोप बाल्या बोरकर यांनी केला. कॉंग्रेसचे कमलेश चौधरी यांनी कंडक्टर भरतीत प्रत्येकी १५ हजार रुपये घेण्यात आले. यावर कर संकलन समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी पैसे घेणाºयाचे नाव सांगितल्यास कारवाई करता येईल, असे म्हटले.चर्चेत प्रफुल्ल गुडधे, नितीन साठवणे, बंटी शेळके, मनोज सांगोळे,दयाशंकर तिवारी आदींनी सहभाग घेतला.
आरोप गंभीर;चौकशी झाली पाहिजे
संदीप जोशी म्हणाले, परिवहन विभाग तोट्यात आहे. दुसरीकडे परिवहन समितीच्या सदस्यांनी विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी समितीने वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. परतु कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान कॅशकार्ड घोटाळा, ई-तिकीट मशीन खरेदी घोटाळा, डीम्सची मनमानी, अशा स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. या प्रकरणाची अपर आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात यावी. याबाबतचा चौकशी अहवाल पुढील सभागृहात सादर करावा. यातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कन्सलटंटचा चुकीचा सल्ला
महपालिकेने आपली बस सेवा किमान ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालावी. यासाठी कन्सलटंट नियुक्त करण्यात आला होता. त्यांनी महापालिकेला चुकीचा अहवाल दिला. यामुळे बससेवा अधिक तोट्यात गेली. चुकीचा सल्ला देणारे कन्सलटंट दिनेश राठी हेही यासाठी दोषी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केला.