लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड संक्रमणामुळे गेल्या दीड वर्षात नागपूर शहरात ५२३४ लोकांचा बळी गेला. एप्रिल महिन्यात तर सर्वत्र भीतीचे वातावरण होते. रूग्णांना बेडसाठी भटकंती करावी लागली. ऑक्सिजन बेड न मिळाल्याने अनेकांचा बळी गेला. वेळीच उपचार मिळाले असते तर मृत्यूचा आकडा कमी असता. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये, कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधासाठी १०० ते १५० कोटींची तरतूद केली जाईल. अशी शहरातील नागरिकांना अपेक्षा होती. काही नगरसेवकांनी ५०० कोटींच्या तरतुदीची मागणी केली होती. गुरुवारी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी विशेष सभेत महापौर दयाशंकर तिवारी यांना सन २०२१-२२ या वर्षाचा २७९६.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात आरोग्य सुविधांसाठी ५५.४५ कोटींची तरतूद केली. ती अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम २ टक्के आहे. मनपातील पदाधिकाऱ्यांना शहरातील नागरिकांच्या जीवाची खरोखरच चिंता आहे का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. परंतु अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ५५ कोटी, सहा इंग्रजी शाळा सुरू करण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी करण्यात आली. गेल्या वर्षभरात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी टॅबलेट मिळाले नाही. असे असूनही शिक्षणासाठी फक्त ११.९८ कोटींची तरतूद केली आहे. ती अर्थसंकल्पाच्या ०.४८ टक्के आहे. शहरात बाजार भागात वा वर्दळीच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालयांची सुविधा नसल्याने त्यांची कुचंबणा होते. माजी महापौर संदीप जोशी यांनी महापौर निधीतून शौचालयासाठी ५ कोटींची घोषणा केली होती. त्यांचा कार्यकाळ संपला पण शौचालये झाली नाही. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात महिलांसाठी शौचालय व प्रसाधनगृह निर्मितीसाठी फक्त २८ लाखांची तरतूद केली आहे.
नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांना प्राधान्य न देता पुढील वर्षात महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामे करता यावी. यासाठी नगरसेवकांना २० लाखांचा निधी दिला. रस्ते, पूल, नाल्या दुरुस्ती व विकास कामासाठी ३०० कोटीहून अधिक तरतूद केल्याने निवडणुकीपूर्वी नगरसेवकांना ‘अच्छे दिन’येणार आहेत. कोरोनाचा उत्पन्नावर झालेला परिणाम विचारात घेता यात १६०६.३६ कोटींच्या महसुली व भांडवली अनुदानाचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात नवीन बाबींचा समावेश न करता जुन्याच योजना व प्रकल्प पूर्ण कसे होतील. यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रकल्प दरवर्षी कागदावर
दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याच-त्या प्रकल्पासाठी तरतूद केली जाते. परंतु यातील अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावरच आहे. मनपाचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक, मटण व मच्छी मार्केट, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, मलनि:सारण प्रकल्प व सांडपाणी प्रक्रिया, नागनदी प्रकल्प, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन, उद्यान निर्मिती, केळीबाग व भंडारा रोड विकास, सिमेंट काँक्रिट रस्ते , बाळासाहेब ठाकरे स्मृती शैक्षणिक कला, क्रीडा व सांस्कृतिक केंद्र निर्माण, श्रीमंत राजे रघुजीराव भोसले नगर भवन सभागृह अशा प्रकल्पासाठी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली.
रस्त्यांसाठी सर्वाधिक निधी
आरोग्यसाठी निधी नाही. पण आय.आर.डी.पी., क्रीप रस्त्यांची सुस्थिती व दुरुस्तीसाठी १००.७१ कोटी, एकात्मिक रस्ते सुधारणासाठी ९० कोटी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज रस्ते विकास कार्यक्रमासाठी ६३.१६ कोटी, नवीन पुलांचे निर्माण १० कोटी, रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्तीसाठी १८.३६ कोटी, दवाखाना निर्माण व विस्तारासाठी १९.१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.तर हुडकेश्वर , नरसाळा भागासाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे.
आरोग्यासाठी हात आखडता
नागपूर शहराची लोकसंख्या ३० लाख आहे. याचा विचार करता अर्थसंकल्पात १०० ते १५० कोटींची तरतूद अपेक्षित होती. परंतु सार्वजनिक आरोग्याकरिता ५५.४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपाच्या इंदिरा गांधी, पाचपावली, आयसोलेशन, आयुष व केटी नगर येथील रूग्णालयांना अधिक अद्ययावत करण्याची गरज आहे. परंतु अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केलेली नाही.
नव्या घोषणा कशासाठी ?
अर्थसंकल्पात घोषणा केली जाते. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याचा विचार करता यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मनपाचा निधी खर्च न करता महापौर दृष्टी सुधार योजना, महापौर नेत्र ज्योती योजना, महापौर जीवनावश्यक औषधी अधिकोष, महापौर वैद्यकीय साधन सामुग्री अधिकोष, माता दुग्ध अधिकोष, सिकलसेल डे केअर व अनुसंधान केंद्र अशा योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
युवकांना रोजगारासाठी फक्त २.५० कोटी
कोविड संकटामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. हजारो लोकांपुढे रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. याचा विचार करता मनपा अर्थसंकल्पात स्वयंरोजगारासाठी पुरेसा निधी दिला जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु युवकांना रोजगारासाठी जेमतेम २.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली.