निवडणुकीपूर्वी नागपूर मनपाला ३१५ कोटींचा निधी; त्यातील २१५ कोटी आमदारांच्या प्रस्तावांसाठी मंजूर

जिल्हाधिकारी करणार कामाचे प्रस्ताव मंजूर : कंत्राटदारांचे सरकारवर कोट्यवधी थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यभरात सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे सरकारवर कोट्यवधी रुपये थकबाकी आहेत. नागपूर महापालिकेच्या बाबतीत पाहिले, तर मनपाच्या कंत्राटदारांची अंदाजे ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी उरलेली आहे. निधीच्या कमतरतेनंतरही शासनाने ठोक निधी या शीर्षकाखाली महापालिकेस ३१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या निधीचा उपयोग करून कामे करावयास मनपाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी एकूण जबाबदार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीला लक्षात घेत राज्य सरकारने नागपूर महापालिकेस महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि विकासकामांसाठी ३१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. वित्त विभागाने दोन अध्यादेशांच्या माध्यमातून अनुक्रमे १७५ कोटी आणि १४० कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे पत्र जारी केले आहे. या निधीला ठोक निधी असेच पत्रात उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे या निधीच्या प्रस्तावांना मंजुरीचा अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांना न देता जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने पायाभूत सुविधा संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावे लागणार आहेत.

या निधीअंतर्गत नदी आणि नाल्यांच्या संरक्षक भिंती बांधणे, पावसाळी पाणी वाहून नेण्यासाठी वाहिन्यांचे जाळे उभारणे, सांडपाणी वाहिन्यांचा नेटवर्क तयार करणे, लहान पूल बांधणे, अपूर्ण राहिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसह इतर आवश्यक कामांचा समावेश आहे.

पायाभूत सुविधांची ४८२ कोटींची शिल्लक, पुरासाठी ७० कोटी रुपये प्रलंबित पायाभूत सुविधांसाठी शासनाकडे एकूण ७०८ कोटी रुपये होते. यातून २१६ कोटी रुपये मिळाले असून, अजून ४८२ कोटी रुपये शिल्लक राहिले आहेत. यावर्षी एप्रिल मध्ये २७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. तसेच सप्टेंबर २०२३ मध्ये नागनदीवर आलेल्या पुरामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतर उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिकेने शासनाकडे २०५ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी शासनाने १५५ कोटी रुपये मंजूर केले, जेवढ्या पैकी ८५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मागील ७० कोटी रुपये अजून शासनाकडे थकलेले आहेत. शासनाकडून निधी वेळेत न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांची अंदाजे ४०० कोटी रुपयांची देणी बाकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. 

२१५ कोटी आमदारांच्या प्रस्तावांसाठी
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या एकूण निधीपैकी २१५ कोटी रुपयांचा निधी विधानसभानिहाय आमदारांनी सादर केलेल्या कामांच्या प्रस्तावांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.