लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या विविध विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयात सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या काही खासगी सुरक्षा एजन्सींनी बोगस कागदपत्रे सादर करून कंत्राट मिळविले होते. अशा एजन्सीकडून सुरक्षा रक्षकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाईबाबतचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश महापौरनंदा जिचकार यांनी सभागृहात दिले होते. महापौरांच्या आदेशानुसार चौकशी तर दूरच बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या सुरक्षा एजन्सीला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा घाट महापालिकेत घातला आहे.महापालिकेत सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा कंत्राट मिळण्यासाठी काही एजन्सींनी बोगस कागदपत्रे सादर केली. काळ्या यादीत असूनही महापालिकेची फसवणूक करून कंत्राट मिळविले. याबाबतचा प्रश्न विधी विशेष समितीचे सभापती अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सभागृहात उपस्थित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापौरांनी आयुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु चौकशी न करताच सुरक्षा एजन्सींच्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.ई-निविदा काढून कंत्राटी तत्त्वावर शासनाच्या किमान वेतन दरानुसार सुपर सिक्युरिटी सर्व्हिसेस नागपूर, युनिटी सिक्युरिटी फोर्स, किशोर एजन्सीज आणि इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस नागपूर अशा चार सुरक्षा एजन्सींना ४ जानेवारी २०१८ रोजी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यानुसार २८९ सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. यावर वर्षाला ६.९९ कोटी खर्च होतात. कंत्राटाची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपत आहे. मुदत संपत असल्याने नवीन निविदा काढून पात्र एजन्सीची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. परंतु कंत्राटाला मुदतवाढ देऊन तीन एजन्सीला काम देण्याचा निर्णय १ डिसेंबरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र यात फक्त इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस एजन्सीला अपात्र ठविण्यात आले. किशोर एजन्सीला मात्र पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.फेरनिविदेची महापौर, आयुक्तांकडे मागणीकिशोर एजन्सीने बोगस कागदपत्रे सादर केली होती तर इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. या कंपन्यांनी महापालिकेच्या शर्ती व अटींचे उल्लंघन केले. महापौरांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई अपेक्षित होती. परंतु चौकशी झाली नाही. उलट या एजन्सींना पुन्हा कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे. या संदर्भात महापौर, सत्तापक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्षांकडे तक्रार केली आहे. नवीन निविदा काढण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी याला सहमती दर्शविली.अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम, सभापती विधी विशेष समिती