नागपूर शहर दुर्गंधीच्या तावडीत; १०० कोटी खर्चुनही शहर घाण का? कंत्राटदारांवर कारवाई का नाही?

डंका स्वच्छतेचा, वास्तव कचऱ्याचे : १०० कोटी खर्चुनही मनपा 'फेल', शहर दुर्गंधीच्या तावडीत; बायोगॅस घोषणांत, शहरात आजार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मतांसाठी 'स्वच्छ नागपूर, सुंदर नागपूर'च्या घोषणा हवेत उडतात, पोस्टर-फलकांवर खोट्या स्वच्छतेचा देखावा मांडला जातो, भाषणांतून विकासाचा पोकळ गजर होतो. पण, मतपेट्या बंद होताच नागपूरकरांच्या नशिबी येते ती कचऱ्याची शिक्षा, दुर्गंधीची कैद आणि आजारांची भीती. स्वच्छतेचे पुरस्कार मिरवणारी उपराजधानी आज महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे कचऱ्यात अक्षरशः गुदमरली आहे.

शहरातील प्रत्येक चौक, प्रत्येक वस्ती, प्रत्येक रस्त्याची कड ही मनपाच्या अपयशाची, बेजबाबदार कारभाराची आणि नागरिकांप्रती असलेल्या तुच्छतेची जिवंत साक्ष देत आहे. हा कचरा अपघाताने नाही, तो जाणीवपूर्वक दुर्लक्षातून तयार झाला आहे. देशातील स्वच्छतेचा अभ्यास नागपूरने केला, पण त्यातून धडा घेण्याऐवजी महापालिकेने फक्त कागदोपत्री फाइल्स भरल्या. इंदूरने त्याच अभ्यासावर देशात अव्वल क्रमांक पटकावला, तर नागपूरची अवस्था काय? २३ वरून थेट ८६ व्या क्रमांकावर घसरण. ही घसरण योगायोग नाही, तर नियोजनशून्य कारभाराचे प्रतीक आहे.

तरी आठवड्यात दोनदा कचरा उचलला जातो

महापालिका दरमहा ८ कोटींपेक्षा अधिक, वर्षाला १०० कोटींच्या पुढे खर्च करते. एवढा खर्च करूनही काही वस्त्यांत दिवसाआड, तर काही ठिकाणी आठवड्यातून दोनदाच कचरा उचलला जातो.

संकलनाचे दाव्यापेक्षा वास्तव मात्र वेगळे

नागपूर शहरातून दररोज १३०० ते १४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. महापालिकेचा दावा १०० टक्के संकलनाचा असला तरी वास्तव वेगळे आहे. अनेक भागांत कचरा दिवसेंदिवस साचतो, दुर्गंधी पसरते, डास-माश्यांचा उपद्रव वाढतो. पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक भयावह होते.

वाहनांची टंचाई, दुसरीकडे दुरुस्तीवर असतो भर

३० लाखांहून अधिक लोकसंख्या, साडेपाच लाखांहून जास्त घरे असलेल्या शहरासाठी ५५० कचरागाड्यांची गरज आहे. प्रत्यक्षात केवळ ४०० ते ४५० गाड्या. त्यातील १० टक्के कायम दुरुस्तीत. परिणामी घराघरांतील कचरा दररोज उचललाच जात नाही.

मग हा पैसा जातो कुठे ?

हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत, पण उत्तर देणारे कोणीच नाही.

५०० टन प्रक्रिया, उरलेला कचरा थेट डम्पिंग यार्डमध्ये

दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी फक्त ५०० टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया. उर्वरित कचरा थेट भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये. SuSBdE या कंपनीला कंत्राट देऊन दोन वर्षे उलटली, तरी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. बायोगॅस, इथेनॉल, वीजनिर्मिती सगळे फक्त कागदावर आहे.

भांडेवाडी बनले आजारांचे उगमस्थान

भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये लाखो टन कचऱ्याचा डोंगर उभा आहे. त्यातून निघणारी दुर्गंधी, विषारी वायू, सांडलेले रसायन - यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. श्वसनाचे आजार, त्वचारोग, डोळ्यांचे विकार वाढत आहेत. निवडणूक आली की डम्पिंग यार्ड हटवण्याची भाषा होते, निवडणूक संपली की नेते गायब होतात.

तक्रारींचा पाऊस, कारवाईचा दुष्काळ

पोर्टल, कॉल सेंटर, अॅप तक्रारींची साधने आहेत. पण, तक्रारींची दखल नाही, कारवाई नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग फक्त आकडे मांडतो, प्रत्यक्षात मैदानात कचरा तसाच असतो.

कंत्राटदारांचे साम्राज्य, शहराचे हाल

२०१९ मध्ये घनकचरा संकलनाची जबाबदारी एजी एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी या खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आली. त्यावेळी राजकीय नेत्यांनी छातीठोक गाजावाजा केला. 'आता शहर स्वच्छ होणार' अशी आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात मात्र या कंपन्यांनी शहर स्वच्छ ठेवले नाही, उलट नागपूर अधिक घाणेरडे झाले. नियमित कचरा उचलला जात नाही, तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, तरीही कारवाई शून्य! कारण कंत्राटदार सुरक्षित आहेत, त्रास मात्र नागपूरकरांचा.

नागपूरकरांचा सवाल

• १०० कोटी खर्चुनही शहर घाण का?
• कंत्राटदार अपयशी ठरूनही कारवाई का नाही?
• बायोगॅस, इथेनॉल प्रकल्प कधी सुरू होणार?
• भांडेवाडीतील नागरिकांचे आरोग्य कोणाच्या जबाबदारीचे?
• नागपूर स्वच्छतेत मागे पडले नाही, तर मागे ढकलले गेले आहे आणि त्याची किंमत नागपूरकर आपले आरोग्य धोक्यात घालून मोजत आहेत.