Nagpur: मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेत ‘एम्स’चे काम असमाधानकारक, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पत्र 

Nagpur: राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) २०२३-२४ या वर्षात दिलेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ  ६ टक्केच उद्दिष्ट गाठता आले. हे काम असमाधानकारक असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ‘एम्स’ला दिले.

- सुमेध वाघमारे 
नागपूर - राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) २०२३-२४ या वर्षात दिलेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ  ६ टक्केच उद्दिष्ट गाठता आले. हे काम असमाधानकारक असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ‘एम्स’ला दिले. पुढील वर्षात दिलेल्या उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्याचा सूचनाही पत्रातून केल्या आहेत.

जगभरातील अंधत्वाचे मुख्य कारण ठरलेल्या मोतीबिंदूवर शस्त्रक्रिया हाच पर्याय आहे. कोरोना काळातील अडीच वर्षात शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोतीबिंदूच्या फार कमी शस्त्रक्रिया झाल्याने प्रलंबित शस्त्रक्रियांची संख्या सुमारे तीन लाखांनी वाढल्या आहेत. यात दरवर्षी सुमारे ४० ते ५० हजार नव्या रुग्णांची भर पडत असल्याने विशेषत: शासकीय रुग्णालयांना राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २०२४-२५च्या आर्थिक वर्षात उद्दिष्ट वाढून दिले आहे. मागील वर्षी शासकीयसह एनजीओ हॉस्पिटल व खासगी रुग्णालयांना ३८ हजार ५८८ मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्टे असताना १०९ टक्के म्हणजे ४२ हजार ०७९ शस्त्रक्रिया झाल्यात. यात शासकीय रुग्णालयांना ७४ टक्केच टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करता आली. मेयाने ८५ टक्के, मेडिकलने ६१ टक्के तर, एम्सने ६ टक्के उद्दिष्टे पूर्ण केले. या वर्षी मेडिकलला ३ हजार ६००, मेयोला ३ हजार २०० तर ‘एम्स’ला १ हजार शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्टे देण्यात आले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एम्स’ला पत्र देऊन या वर्षी तरी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्याचा सूचना केल्या आहेत. याला ‘एम्स’ किती गंभीरतेने घेते ते येत्या काळात दिसून येणार आहे. 

लेन्सपासून ते काळ्या चष्म्याचीही मोफत सोय
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासकीय रुग्णालयांना मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाºया लेन्ससह औषधींपासून ते काळ्या चष्म्याची मोफत सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिवाय, रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्र सामूग्री उपलब्ध असल्याने या वर्षी तरी शासकीय रुग्णालये १०० टक्के उद्दिष्टे गाठतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.