नागपूर : शहरातील नाग नदी पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आहे आणि त्यासाठी केंद्र शासनाकडून २,१०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र नाला झालेल्या या नदीची परिस्थिती पाहता, ते दिवास्वप्न ठरेल की काय, असे वाटते. नाग नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत जागोजागी झालेल्या अतिक्रमणामुळे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोतच नाहीसे झाले. जमिनीचे पाणी नदीपात्रात झिरपेल, अशी जागाच साेडली नाही. शिवाय घराघरातून निघणाऱ्या सिवेजने नदीचा गटारनाला केला आहे. अशावेळी कोटीच्या कोटी खर्चूनही नाग नदी स्वच्छ होणार का, असा सवाल पर्यावरण अभ्यासकांनी केला आहे.
नाग नदीचे पुनरुज्जीवन हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे स्वप्न आहे. त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नाबद्दल आक्षेप घेण्याचे कारणही नाही. विशेष म्हणजे, २२ वर्षांपूर्वी १९९८-९९ च्या काळात त्यांच्याच पुढाकारातून नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रस्ताव तयार झाला होता. त्यावेळीही नदी शुद्धीकरणासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेशही निघाले होते व त्यासाठी ३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. पुढे काहीच झाले नाही. गेल्या वर्षीही हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला व १४०० कोटी रुपयाच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्याची घोषणा झाली होती. आताही त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे, पण काम काहीच नाही. कारण नदीच्या आहे त्या परिस्थितीचा विचार न करता केलेल्या उपाययोजना यशस्वी होण्याची शंका अभ्यासकांना आहे.
१९९८-९९ मध्ये पहिल्यांदा नाग नदी स्वच्छतेचा प्रस्ताव आला तेव्हा शहरातील ‘इकोसिटी फाऊंडेशन’ या संस्थेने डिसेंट्रलाईज पद्धतीचा आराखडा तयार केला होता. दिल्ली येथे झालेल्या ‘सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हायर्नमेंट’च्या परिषदेत तो सादरही केला. फाऊंडेशनचे प्रद्युम्न सहस्रभोजनी यांनी लोकमतशी बोलताना नाग नदी स्वच्छतेच्या अडचणी व उपायांबाबत माहिती दिली. नदी, तलावाचे ८५ टक्के प्रदूषण हे शहरातील घराघरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यातून होते आणि नाग नदीने तर १०० टक्के प्रदूषणाची सीमा केव्हाच गाठली. ती गटार झाली असून त्यातून पाणी नाही तर घाण वाहते. त्यामुळे सिवेज नियंत्रित केल्याशिवाय नाग नदी स्वच्छतेचा विचारही अशक्य आहे.