मनपाची पूनम चेंबरमधील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई अर्ध्यावर थांबली

Nagpur : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार नागपूर महानगरपालिकेचा प्रवर्तन विभाग व मंगळवारी झोन कार्यालयाच्या पथकाने गुरुवारी छिंदवाडा मार्गावरील पूनम चेंबर या बहुमजली इमारतीच्या बेसमेंटमधील अनधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार नागपूर महानगरपालिकेचा प्रवर्तन विभाग व मंगळवारी झोन कार्यालयाच्या पथकाने गुरुवारी छिंदवाडा मार्गावरील पूनम चेंबर या बहुमजली इमारतीच्या बेसमेंटमधील अनधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली होती. परंतु, कारवाई सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाने कारवाईला शुक्रवारपर्यंत स्थगिती दिल्याने ही कारवाई थांबविण्यात आली.

मनपाने अनधिक बांधकाम असलेल्या गाळेधारकांना दि. ४ फेब्रुवारीपर्यंत गाळे रिकामे करण्याचे निर्देश दिले होते. एका रिट याचिकेनुसार गैरअर्जदार नंदकुमार हरिचंदानी यांना इमारत बांधकाम मंजुरी तथा मालकी हक्काचे दस्तऐवज व्यक्तिशः सादर करण्याचे निर्देश दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिले होते. परंतु, ४ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी हरिचंदानी हजर झाले नाहीत. तसेच यासंदर्भातील कागदपत्रांची पूर्ततासुद्धा त्यांच्या कार्यालयाने केली नाही. यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ (१) नुसार नोटीस बजावली आहे. गेल्या दि. २० जानेवारीला त्यांना अंतिम आदेश देऊन १५ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, ही कारवाई न झाल्याने मनपाच्या प्रवर्तन विभागाने दि. ४ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व गाळे रिकामे करण्याचे तसेच दि. ५ फेब्रुवारीला अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे बजावले होते. यानुसार झोनचे सहायक आयुक्त अशोक गराटे, प्रवर्तन विभागाचे सहायक आयुक्त हरीश राऊत यांच्या मार्गदर्शनात गुरुवारी पाडकामाला सुरुवात झाली. प्रवर्तन विभागाचे तोडू पथक, सिव्हिल कार्यालयातील पथकासह जवळपास ४० कर्मचारी या कारवाईत सहभागी झाले होते. परंतु, दरम्यान, या कारवाईला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत स्थगिती दिल्याने ही कारवाई थांबविण्यात आल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त हरीश राऊत यांनी दिली.

एन. कुमार यांची याचिकाही स्थानांतरित

मनपाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी बिल्डर एन. कुमार यांना नोटीस बजावून पूनम चेंबरमधील अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे निर्देश दिले होते. एन. कुमार यांनी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांच्यापुढे प्रलंबित होती. गुरुवारी ती याचिकाही न्यायमूर्तीद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्या न्यायपीठाकडे पाठवून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास मनाई करण्यात आली.

शुक्रवारपर्यंत कारवाई करू नका

पूनम चेंबरमधील अनधिकृत बांधकामावर शुक्रवारपर्यंत कारवाई करू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महानगरपालिकेला दिला. मनपाने दि. ३० जानेवारी २०२६ रोजी पूनम चेंबरमधील विनोद दुसेजा व इतर पाच दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून दि. ४ फेब्रुवारीपर्यंत दुकाने रिकामी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधात दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आली होती. दरम्यान, पूनम चेंबरमधील अनधिकृत बांधकामाचे मुख्य प्रकरण न्यायमूर्तीद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्या न्यायपीठाद्वारे हाताळले जात असल्याने दुकानदारांची याचिकाही याच न्यायपीठापुढे मांडण्याचे निर्देश न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी दिले. तसेच, शुक्रवारपर्यंत दुकानदारांवर कारवाई करण्यास मनाई केली. पूनम चेंबरमध्ये पार्किंग क्षेत्राचे १२९८४०, भूखंड क्षेत्राच्या बाहेर १४९४.०६, सातव्या माळ्याचे ११७५.४२ चौ.मी. आणि उंची मर्यादेचे उल्लंघन करून तीन मीटरचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. दुकानदारांतर्फे अॅड. श्याम देवानी यांनी कामकाज पाहिले.