एमआयडीसी ४११ एकरांतील बंद पडलेले ३०१ भूखंड घेणार परत

एमआयडीसी 'अॅक्शन मोड'वर : नव्या उद्योजकांना करणार वितरण, परस्पर व्यवहारावर बंदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर काम मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आता 'अॅक्शन मोड'वर आले आहे. नागपूर विभागांतर्गत नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या चार जिल्ह्यांतील ३४ औद्योगिक क्षेत्रात बंद पडलेले आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे ४११ एकरांतील ३०१ भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

३०१ उद्योगांकडील भूखंडावर संक्रांत 

नागपूर विभागात (चार जिल्ह्यांत) एकूण ६,४२९ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, सद्यःस्थितीत ३०१ उद्योग अनेक वर्षांपासून बंद असून त्यांनी या जागांचा ताबा अद्याप सोडलेला नाही. हे उद्योग नियमानुसार ठराविक कालावधीत बांधकाम करण्यात किंवा उत्पादन सुरू करण्यात अपयशी ठरले आहेत. अशा उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे नागपूर विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक मनोहर पोटे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना स्पष्ट केले. या नोटिसांनंतर एमआयडीसी प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू करणार आहे.

भूखंडाची परस्पर विक्री किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यास बंदी

एमआयडीसीच्या नियमानुसार, वाटप केलेले भूखंड इतर कोणत्याही उद्योजकाला परस्पर विकता येत नाहीत किंवा भाड्याने देता येत नाहीत. त्यानंतरही अनेक ठिकाणी जमिनी अडवून ठेवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. काही उद्योजकांनी दोन वा त्यापेक्षा जास्त भूखंड अडवून ठेवले आहेत. अशांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

"भूखंडाचे क्षेत्रफळ आणि उद्योग सुरू करण्याचा कालावधी याबाबत एमआयडीसीचे स्पष्ट नियम आहेत. या नियमांचे पालन करणे उद्योजकांचे कर्तव्य आहे. बंद पडलेली जागा परत घेऊन ती खन्य अर्थाने गरजू आणि नवीन उद्योजकांना देणे हे सरकारचे धोरण आहे. बंद उद्योगांना नोटीस पाठविल्या असून, लवकरच कारवाई होईल."
- मनोहर पोटे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमआयडीसी (नागपूर विभाग).