'मनरेगा'ची हमी कागदावरच, केवळ ८% कुटुंबांनाच शंभर दिवस रोजगार; 'कॅग'च्या अहवालात आले समोर

Nagpur : ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची हमी देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंमलबजावणीत महाराष्ट्रात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची हमी देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंमलबजावणीत महाराष्ट्रात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. 'मनरेगा'च्या माध्यमातून नोंदणीकृत व्यक्तींना वर्षातून किमान शंभर दिवसांचे मजुरीचे काम मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात पाच वर्षांच्या कालावधीत केवळ ८.७० टक्के कुटुंबांनाच शंभर दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवस काम मिळाले. नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, मजुरीचे वाटप, कामांची अंमलबजावणी तसेच देखरेख आणि सामाजिक लेखापरीक्षण यामध्ये मोठ्या उणिवा असल्याचा ठपका 'कॅग'च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 

'कॅग'तर्फे २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांतील १२ तालुके आणि ४८ ग्रामपंचायतींच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली. महाराष्ट्रात संबंधित कालावधीत या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कुटुंबांच्या संख्येत ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली. १.१७ कोटी नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी केवळ २१.९७ लाख कुटुंबातून रोजगाराची मागणी करण्यात आली.

त्यातील २१.९१ लाख कुटंबांतील सदस्यांना रोजगार देण्यात आला. मात्र, लाभघेतलेल्या कुटुंबांपैकी केवळ ८.७० टक्के कुटुंबांनाच १०० दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवस रोजगार मिळू शकला.

२७ टक्के कामांची सुरुवातच नाही

राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान मंजूर झालेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी १९.५७टक्के कामे (५.०३ लाख) अपूर्ण होती. तर २७.६२ टक्के (७.१० लाख) कामे सुरूच झाली नव्हती. २०१९ अगोदरची ३.०३ लाख कामेदेखील अपूर्ण असल्याचे 'कॅग'च्या अहवालातून समोर आले आहे. २७ टक्के कामांची सुरुवातच नाही.

सव्वा दोन हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहायकच नाही

राज्यातील २८ हजार २७९ ग्रामपंचायतींपैकी २ हजार २५८ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहायकांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नव्हती. निवडलेल्या ४८ ग्रामपंचायतींपैकी २६ ग्रामपंचायतींमध्ये कामासाठी आवश्यक असलेल्या सहकाऱ्यांचीही नियुक्ती झाली नव्हती, असा ठपका 'कॅग'च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

जॉब कार्ड व्यवस्थापनात अनियमितता

जॉब कार्ड नोंदींमध्येही मोठ्या त्रुटी आढळल्या. ४८ पैकी ४७ ग्रामपंचायतींमध्ये अर्ज नोंदवही अद्ययावत ठेवण्यात आली नव्हती. अनेक जॉब कार्डावर सदस्यांचे फोटो नव्हते किंवा कामाच्या मागणीची माहिती नोंदविलेली नव्हती. १५ हजार ७७ नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी १३ हजार ७२८ कुटुंबांना जॉब कार्ड देण्यात आले. मात्र, त्यापैकी ७ हजार ७७१ जॉब कार्ड देण्यास विलंब झाला. काही प्रकरणांत समान नावाने अनेक जॉब कार्ड नोंदविली गेल्याचेही निदर्शनास आले.

पायाभूत सर्वेक्षणच नाही

ग्राम पंचायतींमध्ये रोजगाराची मागणी किती आहे याचे मूल्यमापन करण्यासाठी दर पाच वर्षानी पायाभूत सर्वेक्षण होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य शासनाने कोणतेही पायाभूत सर्वेक्षण केले नाही. तसेच घरोघरी सर्वेक्षण करण्यासाठी चाचणी-तपासणी केलेल्या ४८ ग्रामपंचायतींपैकी ४६ टक्के ठिकाणी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणच झाले नाही, असे अहवालातून समोर आले आहे.