एमबीबीएस विषय वगळले, उत्तराकरिता शेवटची संधी; सरकारला १३ मार्चपर्यंत मुदत

Nagpur : एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमातून महत्त्वाचे पाच विषय वगळण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकार व इतर प्रतिवादींना यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून १३ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमातून महत्त्वाचे पाच विषय वगळण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकार व इतर प्रतिवादींना यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून १३ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्डाने एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमातून रेस्पिरेटरी मेडिसीन, फिजिकल मेडिसीन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन, इमर्जन्सी मेडिसीन, डेंटिस्ट्री व रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हे पाच विषय वगळले आहेत. त्यामुळे इंडियन चेस्ट सोसायटी व इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसीन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ऑफ आधीच्या मेडिकल कौन्सिल इंडियानुसार एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाकरिता हे पाचही विषय बंधनकारक होते. ८ ऑगस्ट २०१९ पासून मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागेवर नॅशनल मेडिकल कमिशन कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्डाने संबंधित विषयांना अभ्यासक्रमातून वगळले. हा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य व अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.