महामार्ग विकास कंत्राटात प्रचंड गैरप्रकार; हायकोर्टाचा दणका

highway High Court Nagpur News चारगाव-शिरपूर-कळमना-चंद्रपूर या महामार्गाच्या विकास कंत्राटाकरिता राबविण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये प्रचंड गैरप्रकार झाल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

ठळक मुद्देसंपूर्ण टेंडर प्रक्रिया रद्द केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : चारगाव-शिरपूर-कळमना-चंद्रपूर या महामार्गाच्या विकास कंत्राटाकरिता राबविण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये प्रचंड गैरप्रकार झाल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच, वादग्रस्त टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला. नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवताना कुणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेण्यात येऊ नये. कंत्राटदारांच्या पात्रता निकषांचे काटेकोर पालन करावे असेही न्यायालयाने सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ४७ कोटी ५६ लाख ७ हजार ११९ रुपये मूल्याच्या या कंत्राटाकरिता २९ जून २०१९ रोजी टेंडर नोटीस जारी करण्यात आली हाेती. या प्रक्रियेत आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मे. जीआयपीएल-बीसीसीपीएल व एसडीपीएल-एसजीएस कंपनी यांनी सहभाग घेतला होता. तांत्रिक बोलीमध्ये एसडीपीएल-एसजीएस कंपनी बाद झाल्यानंतर आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर व जीआयपीएल-बीसीसीपीएल या दोनच कंपन्या रिंगणात राहिल्या. पुढे आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीलाही कंत्राटाकरिता अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चरने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका ऐकल्यानंतर न्यायालयाला जीआयपीएल-बीसीसीपीएल कंपनीला फायदा पाेहचविण्यासाठी या टेेंडर प्रक्रियेमध्ये प्रचंड गैरप्रकार केला गेल्याचे आढळून आले.

सुमित बाजोरिया यांचा गोंधळ

मे. जीआयपीएल-बीसीसीपीएलचे भागीदार सुमित बाजोरिया यांनी किमतीची बोली उघडण्याच्या दिवशी (१ ऑगस्ट २०१९ रोजी) प्रचंड गोंधळ घातला. तसेच, ते हजेरी नोंदवही व टेंडर पडताळणीची कागदपत्रे बळजबरीने स्वत:च्या कार्यालयात घेऊन गेले. या बेकायदेशीर कृतीसाठी त्यांच्याविरुद्ध काेणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. उच्च न्यायालयाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले.

मुख्य अभियंत्यांच्या चौकशीचे निर्देश

बेकायदेशीरपणे वागलेले महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता (एनएच) ए. बी. गायकवाड यांची चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. ही चौकशी सचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी. चौकशी अहवाल एक महिन्यात सादर करावा असेही सरकारला सांगितले.