शहीदाच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला ; आता निवृत्तीपर्यंत मिळणार वेतन व लाभ

Nagpur : नियमित वेतन अदा करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संघटित गुन्हेगारी नियंत्रणाचे कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलिस कॉन्स्टेबलच्या पत्नीने स्वतःच्या अधिकारासाठी केलेला संघर्ष सहा वर्षांनंतर फळाला आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पीडित पत्नीसह इतर वारसदारांना २९ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नियमित वेतन व इतर लाभ अदा करा, असा आदेश गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिला. त्याकरिता सचिवांना येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली.

विशाखा मेश्राम असे पीडित पत्नीचे नाव आहे. त्यांना राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे दीर्घकाळ मनस्ताप सहन करावा लागला. पती पोलिस कॉन्स्टेबल प्रकाश मेश्राम यांचा संघटित गुन्हेगारी नियंत्रित करताना मृत्यू झाल्यामुळे त्यांना २९ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्याची शिफारस प्रशासन विभागाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी १२ मार्च २०१९ रोजी गृह विभागाला केली होती. तसेच, याकरिता विशाखा यांनीही वेळोवेळी निवेदने सादर केली होती. परंतु, गृह विभागाने मेश्राम यांच्या मृत्यूनंतर संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही म्हणून ही शिफारस नामंजूर केली. त्यामुळे विशाखा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व महेंद्र नेरलीकर यांनी विविध बाबी लक्षात घेता गृह विभागाचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवला. सक्षम अधिकाऱ्याने केलेली शिफारस डावलून गृह विभाग स्वतःचे स्वतंत्र मत ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

असा आहे शासन निर्णय
नक्षलवादी, दहशतवादी, दरोडेखोर व संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे कर्तव्य बजावताना पोलिस अधिकारी /कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचे घटना काळातील मासिक वेतन त्याच्या कुटुंबाला सुरू केले जाईल. हे वेतन संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपर्यंतच्या तारखेपर्यंत दिले जाईल. वेतनात नियमानुसार व पदोन्नतीच्या अधिकारानुसार वेळोवेळी वृद्धी केली जाईल. यासह इतर काही लाभ देण्यात येतील, असे २९ नोव्हेंबर २००८ रोजीचा शासन निर्णय म्हणतो.

अशी घडली हृदयद्रावक घटना
प्रकाश मेश्राम चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. ते २० जानेवारी २०१९ रोजी खांबाडा क्षेत्रात कर्तव्यावर गेले होते व आवश्यक चौकशीसाठी धावती वाहने थांबवित होते. दरम्यान, जनावरांची तस्करी करणाऱ्या एका वाहनाने पोलिसांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून मेश्राम यांना चिरडले. त्यामुळे त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. न्यायालयात विशाखा यांच्यातर्फे अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.