महावितरणने सुरू केला सौरऊर्जा रोखण्याचा खेळ ! 'एआयआरईए'कडून दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमेचा निषेध

Nagpur : 'पीएम सूर्यघर' योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा आत्मसात करणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (महावितरण) धोरणांविरुद्ध ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने (एआयआरईए) आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : 'पीएम सूर्यघर' योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा आत्मसात करणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (महावितरण) धोरणांविरुद्ध ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने (एआयआरईए) आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महावितरणकडून केली जाणारी विधाने ही पूर्णपणे निराधार, दिशाभूल करणारी आणि केंद्र सरकारच्या सौरऊर्जा मोहिमेला सुरुंग लावणारी असल्याचा असोसिएशनचा आरोप आहे.

महावितरणचे दावे खोटे; जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

अलीकडेच नागपुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेला उत्तर देताना महावितरणने काही दावे केले होते, ज्याचा 'एआयआरईए'ने समाचार घेतला. ग्राहक जास्त अनुदान मिळवण्यासाठी अतिरिक्त सौरक्षमता वाढवत असल्याचा आरोप महावितरणने केला होता. मात्र, 'एआयआरईए'चे सल्लागार सुधीर बुधे यांनी स्पष्ट केले की, 'पीएम सूर्यघर' योजनेतील अनुदान ३ किलोवॅटपर्यंत मर्यादित (कॅप्ड) आहे. त्यापेक्षा जास्त क्षमतेची यंत्रणा बसवल्यास अनुदानात वाढ होत नाही. त्यामुळे जास्त क्षमतेची यंत्रणा बसवणे हा पूर्णपणे ग्राहकाचा अधिकार असून, तो भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन निर्णय घेतो.

विक्रेत्यांवरील आरोप चुकीचे

सौरविक्रेते ग्राहकांवर दबाव टाकत असल्याचा दावाही असोसिएशनने फेटाळून लावला आहे. राष्ट्रीय पोर्टलवर ग्राहकाला स्वतःचा विक्रेता निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. निवासी अनुदानाचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होतोय, हा महावितरणचा आरोप म्हणजे स्वतःच्या चुका झाकण्याचा प्रकार आहे. अशी कोणतीही मंजुरी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय शक्य नसते. त्यामुळे ग्राहकांना दोष देण्याऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१० किलोवॅटपर्यंत तांत्रिक तपासणीची गरज नाही

• लोकमतशी बोलताना 'एआयआरईए'चे संचालक साकेत सुरी म्हणाले की, कायद्यानुसार, १० किलोवॅटपर्यतच्या सौरछतावरील यंत्रणेसाठी कोणत्याही तांत्रिक व्यवहार्यता अभ्यासाची आवश्यकता नाही. तरीही महावितरणने पोर्टलवर बेकायदेशीर निर्बंध लादून रोखलेले अर्ज म्हणजेच थेट वीज कायद्याचे उल्लंघन आहे.
• ऊजामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी हे १ मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्या विकास व्हिजनला हरताळ फासत असल्याचा गंभीर आरोप साकेत सुरी यांनी केला.
• या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) जनसुनावणीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती 'एआयआरईए'ने ऊजामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

महाराष्ट्रभर जनआंदोलनाचा इशारा

महावितरणने लादलेले हे जाचक आणि बेकायदेशीर निर्बंध तातडीने मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा साकेत सुरी यांनी दिला आहे. असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालय आणि एमईआरसीमध्ये आधीच याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्यातील सौर उद्योग संघटना, ग्राहक आणि व्यापारी संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी रॅली आणि उपोषणे आयोजित केली जाणार आहेत.

"महावितरणने महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन करणे थांबवावे आणि सौरऊर्जेच्या प्रसारासाठी सहकार्य करावे. ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली खपवून घेतली जाणार नाही."
- साकेत सुरी, संचालक, एआयआरईए.

"महावितरणच्या निर्णयाचा सौर ऊर्जा पॅनल लावण्यास इच्छुक ७० टक्के ग्राहकांवर परिणाम झाला आहे. महावितरणने १० किलोवॅटपर्यंत विनाअट मंजुरी द्यावी."
- श्रेया मिश्रा, संचालक, 'एआयआरईए'