महाविकासआघाडी सरकारकडून ओबीसींवर सर्वाधिक अन्याय ()

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयाला महाविकासआघाडी शासनच जबाबदार असल्याचा दावा करीत भाजपतर्फे आंदोलन करण्यात आले. राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आली नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लावला.

संविधान चौकात सोमवारी सकाळी आंदोलन झाले. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर सर्वात जास्त अन्याय राज्यातील महाविकासआघाडीने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाराष्ट्रातील ९६ जिल्हा परिषदा, २०० पंचायत समिती व ५ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीत अनेक जागांवर फटका बसला आहे. मागील १५ महिन्यापासून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजूच मांडली नाही. ओबीसी समाजाचा डाटादेखील तयार केला नाही. भाजपा शासनाने अध्यादेश काढून आरक्षण दिले होते. मात्र महाविकासआघाडी शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे समाजावर अन्याय झाला आहे. तातडीने ओबीसी डाटा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात मांडावा. उच्चस्तरीय वकील नेमावा तसेच पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.

दुसरीकडे भाजपच्या आंदोलनावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर यांनी टीका केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात ओबीसींचे आरक्षण टिकविण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचे खापर भाजपाच्या वतीने फोडण्यात येत आहे. ते चुकीचे आहे. कुणाचे सरकार असताना जि.प.च्या निवडणुका निर्धारित वेळेत होऊ शकल्या नाही, हे ओबीसी समाजाला माहीत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा खोटा पुळका आणून स्वत:ची चूक लपविण्याचे काम भाजप नेत्यांनी करू नये, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.