'माफसू'चे अजब-गजब धोरण : बदल्यांचा निवडकांना 'जॅकपॉट', इतरांसाठी मात्र 'काटेरी' पायवाट

Nagpur : काहींना ११ महिन्यांतच बदल्या, १७ वर्षांचे अर्ज मात्र धुळीतच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :नागपूरच्या महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने २०२२ साली अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांसाठी आखलेले धोरण कागदावर पारदर्शक असले, तरी प्रत्यक्षात ते 'पक्षपाती'पणाचेच असल्याचा गंभीर आरोप विद्यापीठ वर्तुळातून सुरू आहे. समान हक्कांच्या नावाखाली राबवायचे धोरण प्रशासनाने सोयीनुसार व संबंधासाठी वापरल्याने काहींना अवघ्या ११ महिन्यांत इच्छित ठिकाणी बदलीचा आनंद, तर काही प्राध्यापक दशकानुदशके दुर्गम ठिकाणी खिळून राहिले आहेत. राज्यभरातील महाविद्यालयांतील हे धगधगते वास्तव आहे.

विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालयांमध्ये काही प्राध्यापक १५-१७ वर्षांपासून दुर्गम ठिकाणी कार्यरत आहेत. दरवर्षी बदलीसाठी अर्ज करूनही त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही. उलट, २००८ पासून आजपर्यंत अशाच ठिकाणांहून ३०-३५ प्राध्यापकांना विनंतीनुसार बदली मिळाली. यातील पाच- सहा जण मात्र कायमचे 'कैदी' ठरले आहेत. सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे दीर्घकाळचा तणाव, कामाच्या ओझ्यामुळे आणि प्रशासनाच्या दबावामुळे या 'प्रतीक्षारत' प्राध्यापकांपैकी तिघांना हृदयविकार, मेंदूविकार किंवा पक्षाघाताचा फटका बसला, तरीही प्रशासनाने कोणतीही सहानुभूती दाखवली नाही.

धोरणानुसार, एकाच ठिकाणी सलग दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्यांची बदली करणे अपेक्षित आहे. मात्र, नागपूर, मुंबई, परभणी येथील काही प्राध्यापक २० वर्षापासून एका जागी 'सुविधा स्थळी'च राहिले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांना हात न लावण्याचा 'गुप्त करार' केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

न्यायालयीन लढाई सुरूच
सन २०२२चे बदली धोरण प्रत्यक्ष अमलात आणावे, यासाठी अनेकांनी कुलगुरू, संचालक, कुलसचिवांकडे वेळोवेळी निवेदने दिली. पण कसलीच दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०२५मध्ये नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात दाद मागण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी येत्या १० ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे.

विद्यापीठाचा २०१४चा ठराव अन् पायमल्ली
सन २०१४मध्ये कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत उदगीर, इगतपुरी आणि बोरगाव मंजू ही ठिकाणे दुर्गम केंद्रे घोषित करण्यात आली. धोरणानुसार या ठिकाणी सलग ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केल्यास बदली प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण देणे अपेक्षित होते. मात्र, वास्तव वेगळेच आहे. काहींना केवळ ११ महिन्यांत इच्छित ठिकाणी बदली देण्यात आली, तर १५-१७ वर्षे दुर्गम ठिकाणी राबणारे अधिकारी अजूनही प्रतीक्षेतच आहेत. यामुळे विद्यापीठाने स्वतःचाच ठराव मोडून निवडकांना प्राधान्य, तर इतरांची उघड फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे.

दुर्गम ठिकाणच्या प्राध्यापकांना पदभरतीनंतर बदली देऊ, अशा खोट्या आश्वासनांनी वर्षानुवर्षे फसवले जात आहे. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी विद्यापीठाने ११ जणांच्या विनंती बदल्या मंजूर केल्या. त्यात तिघांचा कार्यकाळ विद्यमान ठिकाणी फक्त्त ११ महिने होता. दीर्घकाळ कार्यरत आणि धोरणानुसार पात्र असलेल्यांना डावलून नव्याने आलेल्यांना प्राधान्य दिले गेले. विशेष म्हणजे, पशु शरीरक्रियाशास्त्र विभागात नागपूर महाविद्यालयात दोन सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असूनही, तिथे २० वर्षांपासून बसलेल्या दोन प्राध्यापकांना न हलवता इतरांना बदली दिली गेली.