बळी पडलेल्या व्यक्तींना दिली नुकसान भरपाई

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करणाऱ्या बळी पडलेल्या व्यक्तींना राज्य शासनातर्फे नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : शासनाविरुद्धची अवमानना याचिका निकाली
नागपूर : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करणाऱ्या बळी पडलेल्या व्यक्तींना राज्य शासनातर्फे नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली आहे. परिणामी शासनाविरुद्धची संबंधित अवमानना याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ३५७-क अनुसार गुन्ह्यांमुळे हानी झालेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यामुळे राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या सहकार्याने अशा व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी भरपाई योजना लागू केली आहे. ‘महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना-२०१४ ’ असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेंतर्गत जीवित हानीसाठी दोन लाख, अ‍ॅसिड हल्ला झाल्यास तीन लाख तर, कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. याशिवाय अंत्यसंस्कारासाठी २००० व वैद्यकीय उपचारासाठी कमाल १५ हजार रुपये खर्च देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे. एका जनहित याचिकेत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनाने या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नव्हता. यामुळे दिशा या अशासकीय संस्थेचे सचिव पी. एस. खांडपासोरे यांनी ही अवमानना याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर मुळ तक्रार संपल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तेजस्विनी खाडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)