मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या चौकशीसाठी लागणार विधानसभेची पूर्व परवानगी; लोकायुक्त विधेयक सादर 

दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती ठरणार निर्णायक

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
    
नागपूर : विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री तसेच मंत्री  आमदार, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यासंदर्भातील विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. लोकायुक्तांना विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी  करायची असेल तर विधानसभेची पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात आहे. यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची परवानगी लागणार आहे. या तरतुदीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी द्यायची किंवा नाकारायची याचे अधिकार सत्तेत असलेल्या पक्षाकडेच राहणार आहेत.

या विधेयकात मंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशीसाठी राज्यपालांची परवानगी लागणार आहे. तर विधान परिषदेच्या सदस्यांच्याबाबतीत सभापती आणि विधानसभा सदस्यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

भारतीय प्रशासकीय, भारतीय पोलिस आणि भारतीय वन सेवा इत्यादी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांकडे असेल. अन्य अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचा अधिकार संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.  
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्याच्या कक्षेत पूर्वीच्या कायद्यात नसलेल्या विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांच्या चौकशीचा समावेश असेल.

गदारोळामुळे विधेयकावर चर्चाच नाही 

भ्रष्टाचार  प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक’ चर्चेसाठी मांडले. मात्र, विरोधी पक्षाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या  राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात गदारोळ केल्याने या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. कालावधी कमी असल्याने या अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"