लोकायुक्त विधेयक मंजूर! मुख्यमंत्री, मंत्री कार्यकक्षेत; कशी असेल रचना, अधिकार काय?

‘लोकपाल’च्या धर्तीवर कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क   
  
नागपूर: केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर राज्यांनी असाच लोकायुक्त कायदा तयार करावा, अशी अपेक्षा होती. असा लोकायुक्त कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते बोलत होते. पारदर्शक कारभार करण्याकरिता या विधेयकामुळे आपल्यावर अंकुश असेल, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

 या कायद्यासाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा त्यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी दिलेले प्रतिनिधी होते. या समितीने जे बदल सुचवले ते सगळे मान्य करण्यात आले, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

कशी असेल रचना?

लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य असतील. त्यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील.

अधिकार काय? 

- येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यात होणार 

- चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एका वर्षाच्या आत निकाली काढतील 

- लोकसेवकाने मालमत्ता भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे कोर्टाने नोंदवल्यास ती जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश देऊ शकतात nखटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसूल करणार 

कुणाकुणावर असेल अंकुश?

१. लोकसेवक 

- मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करावयाची झाल्यास विधानसभेच्या २/३ सदस्यांची मान्यता लागणार

- मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रिगटाची परवानगी आवश्यक 

- विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष तर विधान परिषद सदस्याच्या चौकशीला सभापतींची संमती लागेल

- महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीला मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक

२. अधिकारी  

- भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या संमती लागणार

- इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आवश्यक 

- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारीच्या चौकशीला केंद्राची संमती आवश्यक

खोट्या तक्रारी होऊ नये याची काळजीही कायद्यात घेतली आहे. यामुळे कुणीही उठले आणि तक्रार केली असे होणार नाही. आमदारांच्या संदर्भात चौकशीची परवानगी देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना आहेत. मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार आहेत. या फिल्टरमधून गेल्याशिवाय तक्रार दाखल होणार नाही.  - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"