सीमेवरून असंतोष वाढवणाऱ्यांची यादी; इंटेलिजन्सची माहिती, योग्य वेळी जाहीर करू : फडणवीस

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीसांची मोठी माहिती.

नागपूर : महाराष्ट्राच्या विविध सीमा भागांमध्ये इतर राज्यांमध्ये जाण्याची जी मानसिकता बोलून दाखवली जात आहे, त्यामागे कोणत्या राजकीय पक्षाचे लोक आहेत याची सगळी माहिती इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आमच्याकडे आली आहे. योग्य वेळी ती जाहीर करू, असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत केला.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ते म्हणाले, सीमेवरील महाराष्ट्रातील गावांमध्ये जायचे, लोकांच्या बैठकी घेऊन त्यांना चिथावणी द्यायची व इतर राज्यांत आम्ही जाणार, असे बोलायला लावायचे, हे प्रकार घडले आहेत. ते करण्यामागे कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी होते याची माहिती आमच्याकडे आलेली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. योग्यवेळी ती माहिती सभागृहातदेखील मांडू. काही नेते जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात ही भावना पेटवत आहेत. तिकडे इतर राज्यांत सगळे पक्ष एकत्र येऊन त्या ठिकाणी सीमावादाचा प्रश्न उचलतात आणि इथे मात्र अतिशय हीन दर्जाचे राजकारण केले जात आहे. आपण दुसऱ्या राज्यात जाऊ, त्या-त्या दृष्टीने ठरावदेखील मंजूर करू, अशी चिथावणी देत आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या कदाचित ते लक्षात आले नसेल. चिथावणी देणाऱ्यांची नावे आम्ही त्यांच्याकडे पाठवू, असा टोलाही फडणवीस यांनी हाणला. 

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

• केवळ विरोधासाठी विरोध ही महाविकास आघाडीची भूमिका नाही. राज्यातील खरे प्रश्न व विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार असल्याची भूमिका विरोधी पक्षांतर्फे मांडण्यात आली. 
• परंतु, महापुरुषांचा सातत्याने होणारा अपमान, सीमाप्रश्न हाताळण्यात आलेले अपयश व विदर्भाच्या अनुशेषाबाबतची उदासीनता या मुद्द्यांवर विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. 

यापूर्वी केंद्रामध्ये कोणाची सरकारे होती, हे सर्वांना माहिती आहे. अडीच वर्षांत सीमावासीयांच्या सुविधा, मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीमधून दिले जाणारे लाभ, महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेतील लाभ बंद केले होते. आम्ही ते सुरू केले. बंद पडलेल्या योजनांचा लाभ दिला. सीमा प्रश्न ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. त्यात कोणीही राजकारण करू नये.
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री 

सर्व मंत्रिमंडळही आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत
राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनातच राज्याच्या नवीन लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक आणले जाईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्र परिषदेत केली. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री, राज्याचे सर्व मंत्रीदेखील येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.