एकाच इमारतीत विधान परिषद, विधानसभा आणि सेंट्रल हॉल; विधानभवन विस्तारित प्रकल्पाला मंजुरी

Nagpur : नागपूरच्या विधानभवनाला नवा लूक देण्याची तयारी आता प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. प्रस्तावित नवे बांधकाम अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. एकाच इमारतीत विधान परिषद, विधानसभा आणि सेंट्रल हॉल उभारण्यात येणार असून प्रत्येक मजल्यावर एक सभागृह असेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूरच्या विधानभवनाला नवा लूक देण्याची तयारी आता प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. प्रस्तावित नवे बांधकाम अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. एकाच इमारतीत विधान परिषद, विधानसभा आणि सेंट्रल हॉल उभारण्यात येणार असून प्रत्येक मजल्यावर एक सभागृह असेल.

एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ) चे व्यवस्थापकीय संचालक बृजेश दीक्षित यांनी यास दुजोरा देत राज्य सरकारने विधानभवन विस्तार प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचे सांगितले. आता लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

नागपूरमध्ये नवे विधानभवन आणि प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विचाराधीन होता. ११ मार्च रोजी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत विकास समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

या मंजुरीनुसार ६६२.८९ कोटी रुपये खर्चुन नवे विधानभवन आणि प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. हे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच इंजिनिअरिंग, प्रोक्योरमेंट अॅड कन्स्ट्रक्शन (इपीसी) पद्धतीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे.

भूमिगत पार्किंग, वारसा वास्तूचे जतन

सध्या ज्या ठिकाणी बेरेक आणि फूड कोर्ट आहे, त्या जागेवर नवे विधानभवन उभारले जाणार आहे. वाहनतळाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून भूमिगत पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येईल. सध्या ज्या ठिकाणी विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सभागृह आहे, त्याचा उपयोग पुढे मीटिंग हॉल आणि अन्य बैठकींसाठी केला जाणार आहे. या संपूर्ण कामात सध्याच्या विधानभवनाच्या हेरिटेज संरचनेचे पूर्ण संरक्षण केले जाणार आहे.

पुढील १०० वर्षांच्या गरजांचा विचार

बृजेश दीक्षित यांनी सांगितले की, राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. नवीन इमारतीचे बांधकाम पुढील १०० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन केले जाईल. प्रस्तावित परिसीमनाचा विचार करून विधानसभेची आसन क्षमता निश्चित केली जाईल. ही इमारत पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असेल आणि एकाही झाडाला हानी पोहोचणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे.

गव्हर्नमेंट प्रेसपर्यंत भूमिगत मार्ग

गव्हर्नमेंट प्रेसच्या जागेवर विधानभवनाची प्रशासकीय इमारत उभारली जाईल. येथे विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये असतील. तसेच विविध विभागांनाही कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. ही संपूर्ण जागा विधानभवनाशी भूमिगत मार्गाने जोडली जाणार आहे.