पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई होणार, चंद्रशेखर बावनकुळेंचे निर्देश

Chandrashekhar Bawankule: नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.

योगेश पांडे, नागपूर: ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही, त्या बँकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घ्यावा, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले.

नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवा
महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाई करावी. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी करावी व त्यावरील अतिक्रमणे काढावे, असे निर्देशही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

माफसूच्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी
अंबाझरी तलावाच्या लगतच जागा माफसूची आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमण झाले. कारवाई केल्यानंतर अतिक्रमणधारक न्यायालयात जातात. तेव्हा आपली बाजू भक्कमपणे न मांडल्यामुळे अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळतो. यात जर हलगर्जीपणा झाला असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील संबंधित अभियंते, रजिस्ट्रार व जे दोषी असतील त्यांची विभागीय चौकशी लाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

अवैध गौण खनिज वाहन चालकांवर कठोर कारवाईसाठी लवकरच निर्णय
अवैध गौण खनिजांची वाहतूक करणारे वाहनचालक अनेक वेळा वाहने सरळ महसूली कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतेल अशा पध्दतीने अंगावर घालतात. ही वाहने अत्यंत बेदरकारपणे अधिक वेगात चालवितात. याला आळा घालण्यासाठी असलेल्या कलमांव्यतिरिक्त भारतीय दंडसंहिता २०२३ कलम १०९ नुसार गुन्हे दाखल करावीत. गत तीनवर्षात ज्या वाहनांवर अवैध गौण खनिज वाहतूक कारवाई केली आहे अशा वाहनांचे नंबर व यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलीस विभागाला दिले.