अमरावतीमधील लीज घोटाळा पोहचला सर्वोच्च न्यायालयात, सरकारला नोटीस जारी

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व लीजधारक मे. शंकर कंस्ट्रक्शन यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे अमरावतीमधील जमीन लीज घोटाळ्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व लीजधारक मे. शंकर कंस्ट्रक्शन यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेशही दिला आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना राठोड, रामकृष्ण सोलंके, प्रवीण डांगे व समीर जवंजाळ यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची यासंदर्भातील याचिका २८ जुलै २०२३ रोजी फेटाळली होती. महानगरपालिकेने मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी नांदेड येथील शंकर कंस्ट्रक्शनला बडनेरा रोडवरील नवाथे चौकातील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. करिता, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज करार रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सुरुवातीला महानगरपालिका स्वत:च या जमिनीवर मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठरावही परीत केला गेला होता. परंतु, या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे मनपाला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारीत करण्यात आला. तसेच, २३ डिसेंबर २०२२ रोजी टेंडर नोटीस जारी करून इच्छुक कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर शंकर कंस्ट्रक्शनला संबंधित जमीन लीजवर देण्यात आली, असेदेखील याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.