कोराडी परिसरात पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पाला प्रतिवर्ष १ रूपये भाडे तत्वावर जमीन मंजूर

Nagpur : मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महाजनको व एनएमआरडीएमध्ये सामंजस्य करार

नागपूर : नागपूर महानगर क्षेत्रातील कोराडी (ता.कामठी) या ठिकाणी पर्यावरणीय पर्यटन स्थळ (ईकोटुरिझम) विकसित करण्यासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महाजनको) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार पर्यटनस्थळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड या कंपनीची २३२.६४ हे. आर. जागा नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ३० वर्षाच्या भाडे करारावर प्रतिवर्ष १ रूपये भाडेपट्टयावर हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेशकुमार, अपर मुख्य सचिव (नवि-१) असिमकुमार गुप्ता, उर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महाजेनकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी, नामप्रविप्राचे महानगर आयुक्त संजय मीणा आदी उपस्थित होते.

महाजेनको कंपनीने भाडे कराराने दिलेली जागा मौजा कोराडी, मौजा महादुला, मौजा खापरखेड़ा, मौजा नांदा (तालुका कामठी) आणि मौजा घोगली ता. नागपूर (ग्रामीण) या भागात व्यापलेली आहे. ही जमिन नैसर्गिक संसाधनांच्या सान्निध्यात असून, जागतिक दर्जाचे पर्यावरणीय पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी उपयुक्त आहे. या उपक्रमाचा मुख्य आधार शाश्वत जलकेंद्रित क्रियाकलपांवर आहे. नॉन-मोटरायइड बोटिंग (पॅडल बोट्स, कायाक्स, कॅनू), पर्यावरणपूरक शिकारा आणि फ्लोटिंग डेक राइड्स, फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्मवरून पक्ष्यांचे निरीक्षण, निसग पर्यटन हे उपक्रम या ठिकाणी राबविण्यात येणार आहेत.

सामंजस्य कराराचे तपशील

• कराराची मुदत: सुरुवातीला ३० वर्षे, वार्षिक केवळ १ रुपये भाडे, व त्यानंतर वाढीव मुदतीचा पर्याय उपलब्ध
• महाजेनकोचे अधिकार: सध्याच्या थर्मल पॉवर स्टेशन आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र यांच्यावर पूर्ण मालकी व नियंत्रण कायम राहणार.
• प्राधिकरणाचे अधिकार: तलावाच्या जलपृष्ठभागाचा वापर फक्त पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पासाठी करण्याचे विशेष हक्क एनएमआरडीएला दिले जातील.

महाजेनकोच्या संचालक मंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.