'लाडकी बहीण' मतदारांना आमिष नव्हे; महिला सशक्तीकरण्यासाठी योजना

Nagpur : राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण योजना' ही संवैधानिक चौकटीत असून महिला मतदारांना आमिष दाखविण्यासाठी नाही. ही योजना राज्यातील महिलांना सशक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, असे शपथपत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचेही राज्य सरकारने शपथपत्रातून स्पष्ट केले.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या मोफत योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. तृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. यावर तीन महिन्यांनंतर राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले आहे.

राजकीय हेतू नाही 
वित्त विभागाने नोंदविलेले आक्षेप हे अंतर्गत आहेत आणि यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णयावर परिणाम होत नाही. सामाजिक व कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झालेला नाही. राज्य शासन सर्वच प्रकल्पांना योग्य निधी उपलब्ध करून देत आहे. राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केली.

सरकारने हायकोर्टात दिली माहिती

• राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत. यात लाडकी बहीण योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सशक्त करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरविले जाते. 
• याचिकाकर्त्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर पडत असलेल्या आरोपांनाही राज्य शासनाने फेटाळले.
• राज्याची वित्तीय तूट ही कायम टक्क्याच्या आत राहिलेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट ५९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 
• राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेमुळे यात फार मोठा परिणाम होईल, हा आरोप निराधार असल्याचे शपथपत्रात सांगण्यात आले. 
• राज्य शासनाच्या या उत्तरावर याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.