कोष्टी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जाची मागणी फेटाळली

आदिम संविधान संरक्षण समितीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. नंदा पराते व डी. बी. नंदकर यांनी ही याचिका दाखल केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोष्टी हे हलबा असल्याचा दावा करून कोष्टी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

आदिम संविधान संरक्षण समितीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. नंदा पराते व डी. बी. नंदकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना वर्तमान परिस्थितीत अनुसूचित जमातीसंदर्भातील कायदा स्पष्ट असल्याचे व त्यात हस्तक्षेप करण्यास काहीच वाव नसल्याचे सांगितले. 
 राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये हलबाचा समावेश आहे. या यादीत समावेश न करता कोष्टी समाजाला विशेष मागासवर्गामध्ये सामील करण्यात आले आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राजू वासावे’ यासह अन्य काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना राज्यघटनेतील तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे ठळकपणे सांगितले आहे. करिता, जनहित याचिकेतील मागणी मान्य करणे म्हणजे, राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यासारखे होईल. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघनही होईल, असे उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांवर बसवला दहा हजारांचा दावा खर्च 
ॲड. नंदा पराते यांचे पती प्रशासकीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांचा हलबा-अनुसूचित जमातीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नामंजूर झाला आहे. त्यामुळे नंदा पराते यांना या विषयाची संपूर्ण माहिती आहे. असे असताना त्यांनी ही याचिका दाखल केली, तसेच पतीचे प्रकरण लपवून ठेवले, याकडे सहायक सरकारी वकील ॲड. ए. आर. चुटके यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन याचिकाकर्त्यांवर दहा हजार रुपये दावा खर्च बसवला. 

..असे होते याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
राज्य सरकारने २४ एप्रिल १९८५ रोजी जीआर जारी करून कोष्टी हे आदिवासी नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. मध्य प्रांत व वऱ्हाड येथील हलबा व हलबी समाजाचे नागरिक विणकाम व्यवसाय करीत होते. त्यामुळे त्यांना कोष्टी संबोधले गेले, तसेच त्यांच्या दस्तावेजांवर कोष्टी जात नमूद करण्यात आली. परंतु, वास्तविकतेत कोष्टी हे  हलबा आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.