मौद्यात जलजीवन मिशनचा बट्ट्याबोळ : दोन वर्षांनंतरही १२४ गावात नळयोजना पोहोचलीच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 12, 2025 16:58 IST2025-08-12T16:53:50+5:302025-08-12T16:58:42+5:30
Nagpur : ४० टक्के काम रखडलेले, शासनाच्या पाहणीची मागणी

Jaljeevan Mission in Maudya faces setback: Even after two years, the water supply project has not reached 124 villages
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मौदा : मौदा तालुक्यातील १२४ गावे आणि शेकडो वाड्यांमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत नळ योजनेची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी दोन उन्हाळे उलटूनही अजूनही पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नाही. कामांची गती संथ असून अनेक ठिकाणी कामे मनमानी पद्धतीने, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जात पूर्ण करण्यात आली. मागील दोन वर्षांपासून अनेक गावांतील कामे अपूर्ण अवस्थेत पडून आहेत.
काही गावांमध्ये कामे सुरू झाली असली, तरी ४० टक्के कामे सायगाणी अजूनही अपूर्ण आहेत. या स्थितीत उन्हाळ्यात गावकऱ्यांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले असतानाही तालुका पाणीपुरवठा विभागाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते.
अनेक भागांत पाइपलाइन आणि पाण्याच्या टाक्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचे गावकऱ्यांनी मोबाइलमधील छायाचित्रे दाखवून अधिकाऱ्यांसमोर पंचनामा केला. या निकृष्ट कामामुळे जलजीवन मिशनच्या उद्दिष्टांचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये विभागलेल्या बहुतेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्या गावांना शुद्ध व पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी शासनाच्या निधीतून जलजीवन मिशनची कामे सुरू आहेत. मात्र, पावसाळ्यामुळे अनेक ठिकाणी कामे बंद पडली आहेत. सध्या ६० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित ४० टक्के रखडलेली आहेत.
स्थानिक नागरिकांकडून शासनाला मागणी करण्यात येत आहे की, आधी पूर्ण झालेल्या कामांची पाहणी करून निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर तसेच कामांकडे लक्ष न देणाऱ्या पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
शासनाच्या निधीचा योग्य वापर झाला की नाही, कामांची गुणवत्ता कितपत चांगली आहे, याची खरी पाहणी झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, अनेक ठिकाणी पाइपलाइन, पाण्याच्या टाक्या, विहिरींचे खोलीकरण आणि टंचाईग्रस्त गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची जबाबदारी असलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन वर्षांतही पूर्ण झालेली नाही.