नागपूर : राज्यभरात शालार्थ आयडी देताना झालेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दोन वेळा चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. दोन्ही वेळा समितीला दिलेल्या मुदतीत चौकशीच सुरू झाली नाही. त्यामुळे शालार्थ आयडीचा घोटाळा शिक्षण विभागाकडूनच दडपण्यात येत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
राज्यभरात शालार्थ क्रमांक (आयडी) देतांना शेकडो कोटीचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी आमदारांनी २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. ५ महिन्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने १४ ऑगस्ट २०२० रोजी चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीला कामकाज करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु ६ महिन्यात चौकशीची सुरुवात सुद्धा झाली नाही. १ एप्रिल २०२१ ला नव्याने चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत तब्बल ३ महिन्यांचा कालावधी लोटला असूनही चौकशी सुरू झालेली नाही. या पत्रातील आदेशानुसार चौकशी समितीला ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत ही संपली आहे.
विधानमंडळामध्ये मांडलेले प्रश्नसुद्धा शालेय शिक्षण विभागाने गंभीरपणे घेतले नाही. याउलट यामध्ये दोषी सापडलेल्या अधिकाऱ्यांचीच मागच्या दाराने पुन्हा नियुक्ती केली गेली. रिक्त जागांचा अतिरिक्त प्रभार देताना नियम न पाळल्यामुळे शासनाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत योग्य ती चौकशी न झाल्यास महाराष्ट्र शिक्षक परिषद राज्यभरातून तीव्र आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे कार्यवाह योगेश बन यांनी दिला.