राज्य शासनाकडून पूरग्रस्तांना अपुरी मदत : शासननिर्णयाची केली होळी

नागपूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना शासनाने घोषित केलेली मदत अत्यंत तोकडी असून पूरग्रस्तांच्या जखमेवर शासनाने मीठ चोळल्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीतर्फे करण्यात आले. यासंदर्भातील शासननिर्णयाची भाजपतर्फे होळी करण्यात आली व विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देभाजपचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना शासनाने घोषित केलेली मदत अत्यंत तोकडी असून पूरग्रस्तांच्या जखमेवर शासनाने मीठ चोळल्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीतर्फे करण्यात आले. यासंदर्भातील शासननिर्णयाची भाजपतर्फे होळी करण्यात आली व विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले.
नागपुर जिल्ह्यात दिनांक २७ ,२८ आॅगस्ट रोजी नद्यांना पूर आला व त्याचा फटका नदीलगतच्या भागांना बसला. १५ सप्टेंबर रोजी शासननिर्णय जारी करून मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र ही मदत फारच तोकडी असून पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. पुरामुळे वाहून गेलेल्या घरांसाठी व घरातल्या सामानांसाठी प्रतिकुटुंब केवळ पाच हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे पूरग्रस्त नागरिकांची क्रूर थट्टा आहे. प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्यात यावी, अशी भाजपने मागणी केली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, आ. गिरीश व्यास, आ. अनिल सोले, आ. समीर मेघे प्रामुख्याने उपस्थित होते.