नागपुरात कोट्यवधींच्या मलिद्यासाठी सरकारी नाल्यावरच डाका; प्लॉटही विकले !

पक्की घरेही बांधली : तहसील प्रशासन व गोंधनी नगरपंचायतीची डोळेझाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराच्या आऊटर भागात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा सर्रास बळी दिला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गोधनी (रेल्वे) नगरपंचायत हद्दीत एका ले-आऊट मालकाने (बिल्डर) थेट सरकारी नाल्याची जागाच गिळंकृत करून त्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला.

जागा सपाट केली. तिथे प्लॉट विक्री करत पाच पक्की घरे उभी केली. स्थानिक दोन शेतकऱ्यांनी वारंवार तक्रारी करूनही गोधनी नगरपंचायत प्रशासन व नागपूर तहसील प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचविल्याचे 'लोकमत'च्या पाहणीत उघड झाले आहे.

स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताशिवाय हा प्रकार शक्यच नसल्याची चर्चा परिसरात रंगली असून कोट्यवधींच्या व्यवहारासाठी पर्यावरण व नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा बळी दिल्याचा आरोप होत आहे.

याप्रकरणी तक्रारींवर सुनावणी घेत नागपूर ग्रामीणचे तहसीलदार बी. डी. टेळे यांनी १९ जून २०२४ रोजी आदेश देत शकीलबाबू यांना ७ दिवसांच्या आत शासकीय नाला पूर्ववत प्रवाहित करण्याचे निर्देश दिले होते. आदेशात स्पष्ट नमूद होते की, नाला पूर्ववत न केल्यास शासकीय यंत्रणेमार्फत कारवाई करून त्याचा खर्च शकीलबाबू यांच्याकडून वसूल करण्यात येईल. मात्र, तहसीलदार टेळे यांच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट नाला बुजविण्याचे काम अधिकच वाढल्याचे दिसून आले आहे. आदेश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाचीही भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.

३ ते ४ कोटींचा भाव; परवानगी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

पेटेसूर ते गोधनी नगरपंचायत मार्गावर सुरू असलेल्या सिमेंट रोडमुळे परिसरातील जमिनीचे भाव सध्या एकरी ३ ते ४ कोटींवर पोहोचले आहेत. भविष्यात गोधनी शहराचा विस्तार याच मार्गावर होणार असल्याची शक्यता लक्षात घेता नव्या ले-आऊटची कामेही वेगाने सुरू आहेत. येथे प्लॉटचे भाव सध्या १५०० ते २२०० रुपये चौ. फूट इतके आहेत. मात्र, संबंधित ले-आऊट मंजुरी देताना गोधनी नगरपंचायत प्रशासनाने नाल्याचा नकाशा तपासला का? महसूल व नगररचना विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी केली का? सरकारी नाल्यावर अतिक्रमण असताना प्लाट धारकांना बांधकामाची मंजुरी कशी मिळाली? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

शासकीय बंधारेही मातीखाली

'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' हे शासनाचे धोरण असताना या जुन्या प्रवाहित नाल्यावर स्थानिक यंत्रणेच्या वतीने दोन ते तीन ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आले होते. मात्र, ले-आऊट मालकांनी माती टाकून हे बंधारेही बुजविल्याचे 'लोकमत'च्या पाहणीत आढळून आले. त्यामुळे परिसरातील जलसंचय व्यवस्थेलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.