सुधारित एलबीटी नियमांना धक्का नाही

मुंबइ उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुधारित स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) नियमांविरुद्ध दाखल दोन रिट याचिका तक्रारीत काहीच गुणवत्ता नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून फेटाळून लावल्या आहेत.

हायकोर्टाने फेटाळल्या याचिका : तक्रारीत गुणवत्ता नसल्याचा निष्कर्षनागपूर : मुंबइ उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुधारित स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) नियमांविरुद्ध दाखल दोन रिट याचिका तक्रारीत काहीच गुणवत्ता नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे सुधारित नियम जैसे थे लागू राहणार असून त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा धक्का पोहोचलेला नाही.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांनी शुक्रवारी हा निर्णय घोषित केला. विदर्भ डिस्टिलर्स व नागपूर डिस्टिलर्स यांनी सुधारित नियमांच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. १७ डिसेंबर २०१५ रोजी दोन्ही याचिकांवर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुधारित नियमांमुळे याचिकाकर्ते कोणत्याही प्रकारे प्रभावित होत नाहीत. सुधारित नियम लागू होण्यापूर्वी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी शासनास निवेदन सादर केले होते. यासह विविध मुद्दे लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारी गुणवत्तारहीत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले आहे.राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) नियम-२०१० मधील नियम ३ व नियम १७ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यासंदर्भात १ आॅगस्ट २०१५ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. सुधारित नियम १ आॅगस्ट २०१५ पासून लागू झाले आहेत. या नियमानुसार ५० कोटी व त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांनाच स्थानिक संस्था कर लागू होणार आहे. सुधारित नियम ३ मधील उपनियम १ अनुसार १ आॅगस्ट २०१५ नंतर वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी-विक्रीची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना ‘एलबीटी’साठी नोंदणी करावी लागेल. तसेच सुधारित नियम १७ मधील उपनियम-१ च्या खंड-ख अनुसार १ आॅगस्ट २०१५ पूर्वी खरेदी-विक्रीची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र १ आॅगस्टपासून आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल. नवीन नियमाला महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) सुधारित नियम-२०१५ असे नाव देण्यात आले आहे. याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)