तर भूसंपादन प्रक्रिया रद्द

अवॉर्ड जारी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत जमीन मालकाला मोबदला न दिल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया आपोआप रद्द होते असा महत्त्वपूर्ण खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे.

राकेश घानोडे नागपूर
अवॉर्ड जारी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत जमीन मालकाला मोबदला न दिल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया आपोआप रद्द होते असा महत्त्वपूर्ण खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन झाल्यानंतर मोबदल्याची प्रतीक्षा करीत असलेल्या असंख्य जमीन मालकांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तर मिळाले आहे.
वर्धा येथील एका प्रकरणात शासनाने अवॉर्ड जारी झाल्यानंतर पाच वर्षांत जमीन मालकांना मोबदला दिला नव्हता. यामुळे तीन जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व चंद्रकांत भडंग यांनी याचप्रकरणावर निर्णय देताना वरीलप्रमाणे खुलासा केला. राज्यात १ जानेवारी २०१४ पासून ‘रास्त मोबदला व भूसंपादनात पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुन:स्थापना अधिकार कायदा-२०१३’ लागू झाला आहे. कायद्यातील कलम २४ (२) अनुसार भूसंपादनाचा अवॉर्ड जारी झाल्यानंतर जमीन मालकाला पाच वर्षात मोबदला देणे आवश्यक आहे. अन्यथा भूसंपादन प्रक्रिया रद्द होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘श्री बालाजीनगर रहिवासी संघटना वि. तामिळनाडू शासन व इतर’ आणि ‘राम किशन व इतर वि. हरयाणा शासन व इतर’ प्रकरणात ही बाब स्पष्ट केली असल्याचेही उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)
याचिकाकर्त्यांचे प्रकरण
विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने १५ जानेवारी २००२ रोजी कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांना अवॉर्ड जारी केला होता. यानंतर याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रयत्न करूनही मोबदला मिळाला नाही. यामुळे त्यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भूसंपादनाला १२ वर्षे लोटूनही ते मोबदल्यापासून वंचित होते. भूसंपादनाची गरज संपल्यामुळे शासनानेदेखील त्यांची जमीन ताब्यात घेतली नव्हती. जमिनीवर याचिकाकर्त्यांचाच ताबा होता. न्यायालयाने कायद्यातील तरतूद व याचिकेतील तथ्ये पाहता याचिका खारीज केली.