IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चीट ! महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे बाकी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 12, 2025 17:29 IST2025-12-12T17:27:48+5:302025-12-12T17:29:43+5:30
Nagpur : वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर कथित भ्रष्टाचार तसेच लक्षवेधी सूचना दाखल केल्यानंतर मुंडेंनी धमकी दिल्याचा आरोप नागपूर पूर्वचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत केली होती.

IAS officer Tukaram Mundhe given clean chit! Women's Commission's final inquiry report is yet to come
नागपूर : वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर कथित भ्रष्टाचार तसेच लक्षवेधी सूचना दाखल केल्यानंतर मुंडेंनी धमकी दिल्याचा आरोप नागपूर पूर्वचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत केली होती. राज्यसेवेतील कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्याविरोधात झालेल्या या आरोपांमधून अधिकृतरीत्या क्लीन चीट मिळाली आहे. तुकाराम मुंढे यांना मंत्र्यांची विधानसभेत क्लिन चीट मिळाली तसेच ईओडब्लु व पोलिसांच्या चौकशीतही त्यांना क्लिन चीट दिल्याचे नमूद केले. फक्त महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे बाकी आहे. त्या अहवालावर पुढील कारवाई होईल.
मुंढे नागपूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्यावर नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील नियुक्त्या व वादग्रस्त बदलीसंदर्भात अनेक आरोप करण्यात आले होते. मात्र, विधानसभेत मुंढे यांना आता क्लीन चीट दिली गेली आहे.
फक्त महिला आयोगाचा अंतिम अहवाल बाकी
महिला कर्मचाऱ्यांकडून मुंढे यांच्याविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या प्रकरणात, एका कराराच्या आधारे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजेबाबत वाद उद्भवला होता. मातृत्व लाभ कायद्यानुसार ८० दिवसांची सेवा आवश्यक असताना संबंधित महिला केवळ २१ दिवस कार्यरत होती, त्यामुळे तिला वेतनासह प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. तर दुसऱ्या प्रकरणात, एका महिलेनं मुंढे यांनी अयोग्य भाषेचा वापर केल्याची तक्रार महिला आयोगाकडे केली होती. या प्रकरणात महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे अजून बाकी आहे.
मुंढे यांना वारंवार राजकीय हस्तक्षेप, गैरसमज आणि तथाकथित नेत्यांच्या दबावामुळे वारंवार बदलीचा सामना करावा लागतो, असे विधानसभेत त्यांच्या समर्थकांकडून सांगितले जाते. तरीही, या सर्व आरोपांतून मिळालेल्या क्लीन चीटमुळे मुंढे यांच्या प्रशासकीय कामकाजाची पारदर्शकता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.