आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गोंडवाना संग्रहालयाच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर

शासनाने आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयासाठी सुराबर्डी येथे १० एकर जागा मंजूर केल्याने संग्रहालयाच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

ठळक मुद्देसुराबर्डीत मिळाली १० एकर जागा : जागेसाठी समाजाचा १६ वर्षाचा संघर्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासींचे कलाजीवन सांस्कृतिक जतन व संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गोंडावाना सांस्कृतिक संग्रहालय उभारण्यासाठी शासनाने २००२ ला मान्यता दिली होती. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे संग्रहालय उभारण्यात येणार होते. केंद्राने यासाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी शासनाला उपलब्ध करून दिला होता. पण आदिवासी विभागाला या केंद्रासाठी १६ वर्षे जागाच उपलब्ध झाली नाही. यासंदर्भात लोकमतने ही वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. अखेर शासनाने आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयासाठी सुराबर्डी येथे १० एकर जागा मंजूर केल्याने संग्रहालयाच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे. नागपूर नगरीचे निर्माते गोंड राजे बक्त बुलंद शाह यांच्या नगरीत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यात जागा भेटत नसल्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष पसरला होता. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभागातर्फे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करून, निवेदन देऊन, आदिवासी विकास विभागाला घेराव करून मागणी रेटून धरली होती. यासाठी केंद्र सरकारने सन २०१४ मध्ये १० कोटी व सन २०१५ मध्ये ११ कोटी रुपये मंजूर केले होते. पण जागाच उपलब्ध होत नव्हती. सुरुवातीला नागपूर विद्यापीठाची जागा, मौजा चिखली येथील जागा, सिव्हील लाईनस्थित अपर आयुक्त यांचा बंगला, शासकीय दूध योजना येथील जागा, गोरेवाडास्थित जागा या ठिकाणी गोंडवाना संग्रहालय व्हावे यासाठी प्रशासनाकडून जागा सुचविल्या होत्या. पण प्रत्येक वेळी जागेला घेऊन अडचणी येत होत्या. अखेर सरकारने सुराबर्डी, अमरावती रोड नागपूर येथील १० एकर जागा मंजूर केली आहे. १६ वर्षानंतर समाजाच्या लढ्याला यश आले आहे.
 काय असणार संग्रहालयाचे वैशिष्ट्य
गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयात आदिवासी जीवन कला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह, आदिवासींचे दागदागिने, देवदेवता, मुखवटे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, आदिवासी पारंपरिक शेतीसाठी वापरणाºया वस्तू, हत्यारे, पारंपरिक पोशाख, आदिवासी दुर्मिळ साहित्य, लेखन, गीत/पाटा, गोंडी व इतर आदिवासी बोली भाषा संवर्धन करण्यात येणार आहे. तसेच वाचन कक्ष, नृत्य व पारंपरिक कला दालन, आदिवासी खाद्य संस्कृती, वनौषधी व इतर पारंपरिक उत्पादन यांना बाजारपेठ इत्यादींचा समावेश राहणार आहे.