लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यावर्षी राज्यामध्ये किती कापूस खरेदी करण्यात आला व किती कापूस गुणवत्ताहीन ठरवून नाकारण्यात आला याची केंद्रनिहाय आकडेवारी आणि कापूस खरेदी नियमांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी भारतीय कापूस महामंडळाला दिला.
यासंदर्भात ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कापूस महामंडळाच्यावतीने ८ ते १२ टक्के ओलावा असलेल्या कापसाचीच खरेदी केली जाते. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील १२४ केंद्रांमधून सुमारे १ कोटी ४ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे आणि शेतकऱ्यांना ९ हजार ५०० कोटी रुपयांचा चुकाराही देण्यात आला आहे. महामंडळाने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिल्यानंतर सातपुते यांनी काही केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांचा कापूसच खरेदी करण्यात आला नाही, असा आरोप केला आणि संबंधित कापूस १०० टक्के गुणवत्ताहीन होता का, असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील आदेश दिला.
केंद्रांची संख्या बदलत राहते
- राज्यातील शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे कापसाचे उत्पादन दरवषीं कमी-जास्त होते. त्यामुळे बाजाराची परिस्थिती व कापसाचे उत्पादन लक्षात घेऊन किती खरेदी केंद्रे सुरू करायची हे ठरवले जाते.
- खरेदी केंद्रांची संख्या व स्थळांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करावा लागतो.
- यावर्षी सुरुवातीला १२१ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर मागणीनुसार सात खरेदी केंद्रे वाढविण्यात आली, असेही महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले.