लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहर व ग्रामीण पोलिस विभागामध्ये रिक्त असलेल्या पदांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. ही पदे किती दिवसांत भरता, अशी विचारणा राज्य सरकारला करून यावर येत्या २३ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दिलेली ही अंतिम संधी असून यानंतर वेळ वाढवून मिळणार नाही, अशी तंबीही दिली आहे.
शहरातील रोडवरील खड्डे प्राणघातक अपघातांसाठी कारणीभूत ठरत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये स्वतःच फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
मनुष्यबळाअभावी कर्तव्य बजावणे अशक्यअपघात थांबविण्यासाठी पोलिसांनीही आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु, मनुष्यबळाअभावी पोलिस विभागाला प्रभावीपणे कर्तव्य बजावणे अशक्य होत आहे. करिता या प्रकरणात पोलिसांच्या रिक्त पदांचा मुद्दाही हाताळला जात आहे.
राज्य सरकारला प्रस्ताव सादरशहर पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु, त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अॅड. राहील मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.