नागपुरातील दूषित नाग नदी फायलींमध्ये स्वच्छ कशी झाली ? १९२७ कोटी खर्च करून प्रदूषणमुक्त झाल्याचा दावा

मंजुरीला तीन वर्षे, पण अजून प्रकल्पाला सुरुवातच नाही : १९२७ कोटी खर्चुनही घाणीचा प्रवाह कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गतकाळात उपराजधानीची ती जीवनवाहिनी असलेली नाग नदी घाण, सांडपाणी आणि कचन्याने गुदमरतेय. मात्र, सरकारी फायलींमध्ये प्रदूषणमुक्त झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुरुवातच झालेली नाही, मग नाग नदी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) २०२५च्या अहवालात 'स्वच्छ' कशी ठरली, असा सवाल शहरातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञ विचारत आहेत.

अंबाझरी तलावापासून ते पावनगावपर्यंत फेरफटका मारला असता नाग नदीचा प्रवाह आजही सांडपाण्याने काळवंडलेला आहे. पावसाळ्यापूर्वी कचरा काढण्यापुरतेच काम करण्यात आले. पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. ना मलनिस्सारण केंद्रे, ना नवीन सिवरेज लाइन्स जोडल्या गेल्यात. तरीही पर्यावरण विभागाच्या अहवालात सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांच्या यादीतून नाग नदीचे नाव वगळले गेले आहे. हे कसे शक्य आहे, असा थेट सवाल नागपूरकर विचारत आहेत.

सार्वत्रिक निवडणुका आल्या की सत्ताधाऱ्यांना नागपूरच्या नाग, पिवळी नदीची आठवण येते. यातूनच प्रदूषित नद्यांच्या यादीतून नाग नदीला वगळण्यात आले असावे, अशा भावना नदी काठावरील लोकांनी व्यक्त केल्या.

नदीचा प्रवाह सांडपाण्याचाच

नागपुरातील सिवरेज नाग व पिवळी नदीत प्रक्रिया न करताच सोडण्यात येते. त्यातच कारखान्यातील दूषित पाणी सोडले जाते. ते रोखण्यासाठी अद्याप उपाययोजनांना सुरुवात झालेली नाही. यात मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी व प्रक्रिया केंद्राला सिवरेज लाइन जोडण्यापूर्वीच नदी प्रदूषणमुक्त झाल्याचा चमत्कार झाला आहे.

नीरीचा अभ्यास, अहवाल गेला कुठे ?

नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटला नाग नदीचे प्रदूषण मोजण्याचे आणि सुधारणा योजना तयार करण्याचे काम दिले गेले होते. पण, त्या अभ्यासाचा पुढचा टप्पा कुठे गेला, कोणत्या उपाययोजना राबवल्या गेल्या आणि काय परिणाम झाला. याचे स्पष्ट उत्तर आजवर कोणाकडेच नाही. नदी प्रदूषणावर उपाय करण्यासाठी नीरीचे वैज्ञानिक जे अहवाल तयार करतात, ते सरकारी फायलींमध्ये धूळखात पडतात. नाग नदीचा प्रकल्पाबाबतही असेच घडले असावे, अशी चर्चा आहे.

तीन वर्षे झाली कामाचा पत्ता नाही

केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये तब्बल १,९२७ कोटी रुपयांचा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प मंजूर केला होता. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीच्या निधीतून होणारा हा प्रकल्प आठ वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, महापालिकेने तो पाच वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प केला होता. पण तीन वर्षे उलटली, आणि कामाचा मुहूर्तही निघालेला नाही.

नाग नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे वास्तव

प्रकल्प मंजूर : २०२२
एकूण किंमत : १९२७ कोटी
कालावधी : ८ वर्षे (महापालिकेचे लक्ष्य-५ वर्षे)
प्रगती : शून्य
स्थिती : नदी अजूनही प्रदूषित, सांडपाण्याने भरलेली