सर्वांसाठी घरे; झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण

सर्वांसाठी घरे-२०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार घरकूल वाटपासोबतच झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. झोपडपट्टीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी झोपडपट्ट्यांचे प्लेन टेबल, टोटल स्टेशन तसेच सोशियो इकॉनॉमिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देएजन्सी नियुक्त करण्याला मंजुरी : पहिल्या टप्य्यात २० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वांसाठी घरे-२०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार घरकूल वाटपासोबतच झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. झोपडपट्टीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी झोपडपट्ट्यांचे प्लेन टेबल, टोटल स्टेशन तसेच सोशियो इकॉनॉमिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नागपूर शहरात ४२५ झोपडपट्ट्या आहेत. यात २९६ नोटीफाईड तर १२९ नॉननोटीफाईड झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या जागेवरील १५ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील ८ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, ७ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. उर्वरित शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेला पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या स्लम विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. यात सर्वात कमी दराची निविदा असलेल्या मे. सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट नागपूर या संस्थेची निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली. याच दरावर काम करण्याची तयारी दर्शविल्यास अन्य संस्थांची नियुक्ती के ली जाणार आहे.
सर्वांसाठी घरे-२०२२ या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार पंतप्रधान आवास योजनेसह अन्य घरकूल योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच घराचे कच्चे बांधकाम असलेल्यांना घर बांधण्यासाठी २.५० लाखांचे अनुदान दिले जात आहे.
मुख्यमंत्री निधीतून १०२ कोटींची विकास कामे
मुख्यमंत्री निधीतून शहराच्या विविध भागात १०२ कोटींची विकास कामे केली जात आहेत. यातील ६७.३० कोटींच्या विविध विकास कामांना स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री निधीतील विकास कामांना यापूर्वीही मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यात रस्ते, ड्रेनेज लाईन, पावसाळी नाल्या, रस्ता रुंदीकरण, आय-ब्लॉक लावणे, रस्त्यांचे सिमेंटीकरण, नाल्याची भिंत, शवदाहिनी, मैदानावर स्केटिंग कोर्ट, ग्रीन जीम अशा स्वरूपाच्या मूलभूत सोयीसुविधांच्या कामांचा समावेश आहे तसेच ३.५८ कोटींच्या प्रशासकीय कामांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली.

कच्चे घर असणाऱ्यांनाच लाभ
महापालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी बेघर व गरजूंना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे. या अर्जाची छाननी करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. २.५० लाखांच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी अर्जधारक हा कच्चे बांधकाम असलेल्या वा टिनाच्या घरातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. यात झोपडपट्ट्यातील ९० टक्के नागरिक पात्र ठरत नाहीत. ज्यांनी घराचे पक्के बांधकाम केले आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.