दिनकर ठवळे
कोराडी : केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ अशी महत्त्वाकांक्षी घाेषणा केली. परंतु या याेजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या मंजुरीसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वतीने नकाशा मंजुरीची अट टाकल्याने अनेक लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, सर्वांसाठी घरे या २०२० च्या उपक्रमांतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घर मृगजळाप्रमाणे भासत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना घटक क्रमांक ४ नुसार ग्रामीण भागातून ऑनलाइन पद्धतीने ग्रामपंचायतमार्फत अर्ज मागविण्यात आले. यात ग्रामपंचायतीने शिफारस केलेल्या नावांपैकी काही लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर झाले असून, अडीच लाख रुपयांपैकी एक लाख रुपयांचा हप्ता नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे आला आहे. संबंधितांना घरकूल मंजूर झाल्याने प्राधिकरणाने लाभार्थ्यांना पत्र पाठवून एक महिन्याच्या आत गावठाण अथवा गावठाणाबाहेरील असल्यास नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयातून बांधकामाचा नकाशा मंजूर करून सादर करण्याचे फर्मान सोडले आहे. मंजूर लाभार्थ्यांपैकी अनेकांचे भूखंड हे अकृषक व शहर विकास आराखड्यात मोडत नसल्याने अशांना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नकाशा मंजूर करणे शक्य नाही. त्यामुळे घरकूल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी ज्यांचे भूखंड अकृषक व शहर विकास आराखड्यानुसार मंजूर नाहीत, त्यांना प्राधिकरणाच्या वतीने नकाशाला मंजुरी दिली जाणार नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांची निराशा होणार आहे.
बोखारा ग्रामपंचायतअंतर्गत ३३ पात्र लाभार्थ्यांची यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी या वर्षी आठ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलास मंजुरी देण्यात येत असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या वतीने ग्रामपंचायतला देण्यात आली. या आठ लाभार्थ्यांना महिनाभराच्या आत नकाशा मंजूर करून सादर करण्याचे सांगण्यात आले. त्याशिवाय बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार नाही, असेही प्राधिकरणाच्या वतीने बजावण्यात आले. या आठ लाभार्थ्यांपैकी अंकुश पंचोली, धनराज खांडेकर व सुमन माफरे या तीन लाभार्थ्यांचे भूखंड गावठाणमध्ये येत असल्याने त्यांना ग्रामपंचायतमार्फत तत्काळ मंजुरी देऊन पुढील लाभ घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. परंतु उर्वरित पाच लाभार्थ्यांमध्ये आशिष गंधेवार, देवीदास सवालाखे, जयवंत खापरे, कैलास सहारे व राधा गुप्ता यांचे भूखंड हे गावठाणाबाहेर असल्याने तसेच भूखंड अकृषक व शहर विकास आराखड्याद्वारे मंजूर नसल्याने त्यांना प्राधिकरणाच्या वतीने नकाशा सादर करता येणार नाही. त्यामुळे हे पाच लाभार्थी घरकूल मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
....
अनेकांच्या आनंदावर विरजण
या योजनेअंतर्गत घरकूल मंजूर झाल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला. परंतु काही दिवसांतच प्राधिकरणाच्या वतीने नकाशा मंजुरीबाबतचे पत्र प्राप्त झाल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. गावठाणाबाहेरील व्यक्तींना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे आता प्राधिकरणाच्या वतीने सांगितले जात असले तरी जेव्हा संबंधितांनी कागदपत्रे सादर केली. त्या कालावधीत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेनुसार भूखंड असलेल्यांना अर्ज सादर करण्याचे सुचविले हाेते. त्या वेळी गावठाणाची अट टाकण्यात आली नव्हती. लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. मंजुरी मिळाल्यानंतर आता केवळ नकाशाच्या माध्यमातून अशा लाभार्थ्यांना घरकुलापासून वंचित ठेवणे, हा लाभार्थ्यांवर अन्याय आहे, अशा प्रतिक्रिया बोखारा येथील सरपंच अनिता पंडित यांनी व्यक्त केल्या.
.....
सर्वेक्षण करताना झाल्या चुका
यासंदर्भात नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे गृहनिर्माण अभियंता दिनेश उमाठे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करताना प्राधिकरणाच्या वतीने सर्व्हे करणाऱ्या व्यक्तींची कल्पना स्पष्ट नसल्याने काही चुका झाल्या असाव्यात. त्यांनी अशा लाभार्थ्यांना पात्र ठरवायला नको होते. वास्तविक, गावठाणाच्या बाहेर तसेच ज्या भूखंडाला अकृषक अथवा शहर विकास आराखड्यानुसार मंजुरी नाही अशा भूखंडावर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलास मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही. सर्व्हे करताना काही त्रुटी राहिल्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना या आवास योजनेनुसार घरकूल मंजूर झाले आहे. परंतु आता पात्र उमेदवारांनी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घर बांधण्यासंदर्भातील नकाशा मंजूर करून न घेतल्यास अशा लाभार्थ्यांचे घरकूल रद्द होऊ शकते, अशीही माहिती त्यांनी दिली.