‘आॅनलाईन’ मिळवा हक्काचे घर

देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे २०२०पर्यंत स्वत:चे पक्के घर असावे, या हेतूने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सर्वांसाठी

नागपूर : देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे २०२०पर्यंत स्वत:चे पक्के घर असावे, या हेतूने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सर्वांसाठी घरे’(शहरी) राबविली जात आहे. महापालिका व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांच्या घरोघरी जाऊन तीन महिन्यात आॅनलाईन मागणी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात लाभार्थीला स्वत: आॅनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. या योजनेत लाभार्थींना २ ते २.५० लाखापर्यंत अनुदान व व्याज अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती महापौर प्रवीण दटके यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये चार घटक ांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात नोटीफाईड झोपडपट्ट्यांचा आहे तिथेच पुनर्विकास करणे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील घटकांसाठी कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून घरांची निर्मिती, खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लाभार्थ्यांना घरकूल बांधकामासाठी अनुदान आदींचा समावेश आहे. नागपूर शहरात ४२० झोपडपट्ट्या असून यातील २८९ झोपडपट्ट्या नोटीफाईड आहेत. यातील १११ झोपडपट्ट्या डिनोटीफाईड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित १७८ झोपडपट्ट्यातील रहिवाशांना पुनर्विकास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात लाभार्थींना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी एक लाख असे दोन लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. नोटीफाईड झोपडपट्ट्यातील सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यात तर इतर घटकांचे एक महिन्यात पूर्ण केले जाणार असल्याचे दटके यांनी सांगितले.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. तीन लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या दुर्बल घटकांना तर सहा लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या अल्प उत्पन्न घटकांतील लाभार्थीना ६ लाखापर्यंत ६.५ टक्के दराने कर्ज सुविधा आहे. ही योजना बँकांमार्फत राबविली जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तीसाठी शासकीय यंत्रणा व खासगी भागीदारी करून घरकुलांची निर्मिती केली जाणार आहे. यात केंद्र सरकारकडून १.५० लक्ष तर राज्य सरकारकडून एक लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. खासगी प्रकल्पात किमान २५० घरकुलांचे बांधकाम अपेक्षित असून यातील ३५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी आरक्षित राहणार आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर घरकूल बांधण्यास ंिकंवा राहत्या घराच्या बांधकामात वाढ करावयाची असल्यास केंद्र व राज्य सरकारकडून २.५० लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे, सत्तापक्षनेते दयाशंकर तिवारी, परिवहन समितीचे सभापती बंडू राऊ त, शिक्षण सभापती गोपाल बोहरे, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन समितीचे सभापती संदीप जाधव, स्थापत्य समितीचे सभापती सुनील अग्रवाल आरोग्य समितीचे सभापती देवेंद्र मेहर, उपायुक्त संजय काकडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)कोण अर्ज करू शकतोलाभार्थीला चार घटकापैकी कोणत्याही एका घटकाअंतर्गत अर्ज करता येईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी यांना अनुदानित व्याज दर योजनेचा लाभ घेता येईल. भाड्याच्या जागेत राहणाऱ्यांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट योजना तसेच भागाीदारी तत्त्वावर घरांची निर्मिती योजनेसाठी अर्ज करता येईल. लाभार्थीने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. चौथ्या घटकातील अर्जधारकाकडे स्वत:च्या मालकीची जागा किंवा कच्च घरे असावे.४ पालिकेच्या वेबसाईटवर अर्ज उपलब्ध आहेत.४ अर्ज आॅनलाईनच भरता येईल. छापील अर्ज उपलब्ध नाही.४ संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर अर्जधारकाने त्याचे प्रिंट काढावे. कागदपत्रासह ते झोन कार्यालय वा झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालयाकडे सादर करावे. ४ अर्ज सादर करताना प्रशासकीय शुल्क म्हणून १०० रुपये कार्यालयात जमा करावे.अर्जासोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे४ निवडणूक ओळखपत्र४ आधारकार्डची प्रत४ कर भरल्याची पावती४ वीज बिलाची पावती४ रहिवासी असल्याचा दाखला४ रेशनकार्ड४ उत्पन्नाचा दाखला किंवा शपथपत्र४ लाभार्थी राहात असलेल्या जिल्ह्यातील संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेले घर मालकीचे प्रमाणपत्र४ पात्र अर्जाचा डीपीआर शासनाकडे पाठविणार४ सर्वांसाठी घरे योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र अर्जाचा डीपीआर तयार केला जाईल. तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असल्याची माहिती दटके यांनी दिली.