विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज हायकोर्टाचे 'टार्गेट'; कारवाईसंदर्भात दिले आदेश

Nagpur : आता केवळ नागपूर नाही तर संपूर्ण विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे टार्गेट झाले आहेत. न्यायालयाने गुरुवारी संबंधित याचिकेची व्याप्ती वाढवून तीत विदर्भाचा समावेश केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आता केवळ नागपूर नाही तर संपूर्ण विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे टार्गेट झाले आहेत. न्यायालयाने गुरुवारी संबंधित याचिकेची व्याप्ती वाढवून तीत विदर्भाचा समावेश केला. तसेच, आवश्यक आदेश देण्याकरिता याचिकेमध्ये स्थानिक नगर प्रशासन व पोलिस विभागाला प्रतिवादी करून घेतले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. ४ मार्च २०१० रोजी उच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिका निकाली काढताना अवैध होर्डिंग्जसह इतर जाहिरात साहित्यांवरील कारवाईसंदर्भात विविध आदेश दिले होते; परंतु त्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जात नाही. 

त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश नायडू यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका आतापर्यंत केवळ नागपूरपुरती मर्यादित होती. दरम्यान, गेल्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपुरात आलेल्या नेत्यांच्या स्वागतार्थ शहरभर अवैध पोस्टर्स, बॅनर्स, कट-आऊट्स व होर्डिंग्ज लावणाऱ्या दोन हजारावर शुभेच्छुकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाच लाख रुपयांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यापुढे संपूर्ण विदर्भातील अवैध होर्डिंग्जविरोधात अशीच कडक भूमिका घेतली जाईल. नागपूर महानगरपालिकेने जिल्हानिहाय न्यायालयमित्र नियुक्त न्यायालयाने हे प्रकरण प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी जिल्हानिहाय न्यायालयमित्र नियुक्त केले. अॅड. महेश धात्रक यांची यवतमाळ, अॅड. मोहित खजांची यांची चंद्रपूर, अॅड. तुषार मंडलेकर यांची नागपूर, अॅड. वेदांत पांडे यांची गोंदिया, अॅड. शंतनू भोयर यांची वर्धा, अॅड. दिग्विजय गांधी यांची अकोला, अॅड. कुलदीप महल्ले यांची अमरावती, अॅड. कौस्तुभ देवगडे यांची भंडारा, अॅड. विजय मोरांडे यांची गडचिरोली, अॅड. राहुल घुगे यांची वाशिम तर, अॅड. ऋग्वेद ढोरे यांची बुलढाणा जिल्ह्यासाठी न्यायालयमित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.