पत्नीला पोटगी नाकारणाऱ्या बेजबाबदार पतीला उच्च न्यायालयाची चपराक

पोटगी विरुद्धची याचिका फेटाळून लावली

नागपूर : पत्नीला पोटगी अदा करण्यास नकार देणाऱ्या एका बेजबाबदार पतीला जोरदार चपराक बसली. पत्नीला मंजूर पोटगी विरुद्ध पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

प्रकरणातील पती गडचिरोली तर, पत्नी चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पती शारीरिक-मानसिक छळ करीत असल्यामुळे माहेरी निघून गेलेल्या पत्नीने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करून पोटगी मागितली होती. १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला पाच हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. पतीला पोटगी द्यायची नव्हती. त्यामुळे त्याने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सत्र न्यायालयाने पतीचे अपील नामंजूर केले. परिणामी, त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पत्नीला सिकलसेल आहे. हा आजार तिने लपवून ठेवला होता. ती घरकाम करू शकत नाही. तिला स्वत:च संसार करायचा नाही. त्यामुळे ती माहेरी निघून गेली. तिच्याकडे शेतजमीन आहे. तिला पोटगीची गरज नाही, असे मुद्दे पतीने मांडले होते व पोटगीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध पुरावे लक्षात घेता हे मुद्दे गुणवत्ताहीन ठरवून पत्नीची पोटगी कायम ठेवली. या दाम्पत्याचे ४ मे १९८७ रोजी लग्न झाले होते. त्यांना दोन सज्ञान मुली असून एका मुलीचे लग्न झाले आहे. पत्नी तर्फे ॲड. संकेत भालेराव व ॲड. अर्जुन रागीट यांनी कामकाज पाहिले.

कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध

पती मारहाण करीत होता. मानसिक छळ करीत होता, हे पत्नीने सिद्ध केले. पती एक वर्षाकरिता संपर्काबाहेर गेला होता. तो परत आल्यानंतर पत्नीने त्याला सोबत राहू दिले. तिला स्वत: वेगळे व्हायचे असते तर, तिने नाते टिकविण्याचा प्रयत्नच केला नसता. तसेच, दोन मुलींना जन्म दिला नसता, अशी समज न्यायालयाने पतीला दिली.