गोसे खुर्द भूसंपादनात भरपाई जमा केली जात नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ओढले राज्य सरकारवर कडक ताशेरे

भरपाईला विलंब का? : चौकशी समिती गठीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर: गोसे खुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता संपादित जमिनीची भरपाई वेळेत दिवाणी न्यायालयात जमा केली जात नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे भरपाई रक्कमेपेक्षा व्याजच जास्त द्यावे लागणार असल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी, सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते. हे व्याज वाचले तर, संबंधित रक्कम दुसऱ्या चांगल्या कामासाठी वापरता येऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील आठ पीडित शेतकऱ्यांची याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते शेतकऱ्यांना ५ जुलै २०१३ रोजी एकूण ८ लाख ४७ हजार ८७५ रुपये भरपाईचा अवॉर्ड जारी झाला होता. परंतु, ही रक्कम २०२४ पर्यंत दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे या रकमेवर शेतकऱ्यांना १५ टक्के दराने एकूण १३ लाख ४७ हजार ४८९ रुपये व्याज अदा करावे लागणार आहे. दरम्यान या प्रकरणात न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले होते.

त्या आदेशानुसार, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा ऑनलाइन पद्धतीने न्यायालयात हजर होते. गोसे खुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता संपादित जमिनीच्या भरपाईची रक्कम वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यासाठी झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या विलंबासाठी कारणीभूत भूसंपादन अधिकारी कोणत्या कारवाईसाठी पात्र आहेत आणि भविष्यात या चुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये, याकरिता कोणत्या उपाययोजना करायच्या, यासंदर्भात या समितीकडून शिफारशी मागण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी कामकाज पाहिले.

समितीमध्ये यांचा समावेश 

• संबंधित समितीमध्ये अपर जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), निवासी उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी (सदस्य) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवरही दाखल करायचा आहे. 

भूसंपादन अधिकाऱ्यांना नोटीस 
चौकशी समितीने तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत बोरकर, पंकज चौबल, भूसंपादन अधिकारी चंद्रभान पराते, शंतनू गोयल, मनीषा दांडगे, सीमा अहिरे, क्रांती डोंबे, महादेव खेडकर, योगेश कुंभेजकर, संजयकुमार ढवळे, कीर्तिकिरण पुजार, शिवाजी कदम, स्नेहल रहाटे, बालाजी शेवाळे, अजय चरडे व डॉ. अपूर्वा बसूर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित विलंबावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.