शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
2
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...
3
“राहुल गांधींनी पुरावे दिले, चौकशी करा, रामराज्याची भाषा मग अग्निपरिक्षेला का घाबरता?”: सपकाळ
4
“संजय राऊत शरद पवारांकडे बसलेले असायचे, त्यांच्यामुळेच ठाकरे गटाचे नुकसान”; शिंदे गटाचे उत्तर
5
Asia Cup 2025: जो मॅटर गाजला तोच पॅटर्न! IND vs PAK हायहोल्टेज सामन्यासंदर्भात मोठा निर्णय
6
अवघ्या युरोपच्या विमानतळांवर मोठा सायबर हल्ला; विमाने अडकली, प्रवाशांच्या गर्दीने एअरपोर्ट खचाखच भरले...
7
याला म्हणतात धमाका शेअर...! केवळ 2 वर्षांत दिला 900 टक्के परतावा, आजही करतोय मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
8
सचिन तेंडुलकरसोबत अफेअरची चर्चा, आता अनेक वर्षांनंतर शिल्पा शिरोडकर सोडलं मौन, म्हणाली...
9
'सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे परावलंबन'; टॅरिफ वाद आणि H-1B व्हिसासंदर्भातील बदलानंतर, काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
10
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी कर्णधार सूर्याने टीम इंडियाला दिला असा सल्ला, म्हणाला फोन बंद करा आणि...  
11
Scuba Diving : १०, २० की ३० मीटर? पाण्यात नेमके किती खोलवर जातात स्कूबा डायव्हर्स?
12
Navratri 2025: नवरात्रीत का घ्यावा सात्त्विक आहार? त्यामुळे शरीराला कोणते लाभ होतात?
13
VIDEO: माकडाने अचानक महिलेच्या डोक्यावरून हिसकावला गॉगल.. पुढे जे झालं ते पाहून व्हाल थक्क
14
"मी पुन्हा सांगतो, भारताकडे एक कमकुवत पंतप्रधान", H-1B व्हिसा प्रकरणावरून राहुल गांधींचा हल्लाबोल
15
MSRTC: एसटी महामंडळात १७ हजारांहून अधिक पदांची भरती; चालक आणि सहाय्यक नेमणार, 'इतका' पगार!
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसा बॉम्ब होणार बॅकफायर, अमेरिकेचंच होणार नुकसान, तर भारताचा...
17
सर्वपित्री अमावास्या २०२५: पूर्वज स्मरणासह ‘ही’ कामे अवश्य कराच; पुण्य-वरदान-कृपा लाभेल!
18
तुमचा पुण्यातील रोजचा प्रवास ३५ किमी आहे, तर तुम्ही कोणती स्कूटर, मोटरसायकल घ्यावी? 
19
Navratri 2025: नवरात्रीत घट बसवण्याआधी देवघरात 'हे' बदल केले का? नसेल तर आजच करा
20
परदेशात फिरायला जाणाऱ्या प्रवाशांनी शोधली 'ही' नवीन युक्ती; नेमका काय आहे 'फ्लाइंग नेकेड ट्रेंड'?

हायकोर्टाचा आदेश : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटवा 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2018 21:10 IST

रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देनगरविकास सचिवांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महापालिकेचे वकील सुधीर पुराणिक यांनी या कामासाठी त्यांचा निधी तयार असल्याचे व महावितरणचा वाटा मिळाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करून धोकादायक वीजखांब १० महिन्यात हटविले जातील, असे सांगितले. त्यानंतर महावितरण या कामासाठी २५ कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. काझी यांनी दिली. हे मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयाने महावितरणचे महाव्यवस्थापक व महापालिका आयुक्त यांनी याविषयी तातडीने बैठक आयोजित करावी, असे निर्देश दिले. बैठकीतील निर्णयाची माहिती न्यायालयाला कळविण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, शहरातील २२ रोडवर २२ धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत. १७ वर्षांपूर्वी एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील रोड रुंद करण्यात आले. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफॉर्मर्स रोडवर आले. असे धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स तत्काळ हटविणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेने यासंदर्भात उदासिनता दाखविली. परिणामी, धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आजही यमदूत बनून रोडवर उभे आहेत. याविषयी यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी निकाली काढताना रोडवरील धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. मनपाने न्यायालयाचा अवमान केला. तसेच, २००१ मध्ये धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या रकमेमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयelectricityवीज