शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतावर २४ तासांत ‘टॅरिफ बॉम्ब’? अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा बरळले, म्हणाले...
2
आजचे राशीभविष्य, ०६ ऑगस्ट २०२५: आर्थिक लाभ, लोकप्रियतेत वाढ; मान-सन्मानाचा दिवस
3
जे स्वतःची कबर खोदताहेत, त्यांना का थांबवायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर घणाघात
4
पालिका निवडणुकांचा दिवाळीनंतर उडणार बार; ‘स्थानिक’ निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर नाही
5
ढगफुटीने प्रलय; अनेक लोक, घरे वाहून गेली; बचावकार्यासाठी उतरले जवान
6
१९५४ पासून पाकला शस्त्रांची मदत करतोय अमेरिका, भारतीय लष्कराने ट्रम्पना आरसा दाखवला
7
स्टार्टअप्समधून घडवणार १.२५ लाख नवउद्योजक! धोरण जाहीर, ५ वर्षांत ५० हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याचे नियोजन
8
विदर्भ-मराठवाड्यातील माल जाणार समुद्रमार्गे, समृद्धी महामार्गाला जोडणार वाढवण बंदर
9
‘माधुरी’ला परत आणण्यासाठी सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही
10
‘खरा भारतीय’ ठरविण्याचे अधिकार न्यायमूर्तींना नाहीत; प्रियांका गांधी म्हणाल्या, राहुल गांधी सैन्याविरोधात बोलले नाहीत
11
जळगाव जिल्हा वकील संघाच्या अध्यक्षपदी सागर चित्रे! उपाध्यक्षपदी ॲड. स्मिता झाल्टे; विजयी उमेदवारांचा जल्लोष
12
"भारतासारख्या कणखर सहकाऱ्यासोबतचे संबंध खराब करू नका"; ट्रम्प यांना निकी हेली यांनी सुनावले
13
खेड प्रेम प्रकरण: "मठाच्या नावाखाली अनेक..."; प्राजक्ताच्या वडिलांचे विश्वनाथ गोसावीवर गंभीर आरोप
14
Video: "आता मी हिंदीत बोलू????"; मराठीत बोलत असतानाच काजोल भडकली, बघा काय घडलं?
15
Palghar Video : कामगारांनी कार अडवली, संतापलेल्या मालकिणीने थेट अंगावरच घातली; प्रकरण का चिघळलं? 
16
हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार प्रदान, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
17
खूशखबर... नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसचा लवकरच शुभारंभ; PM मोदी दाखविणार हिरवा झेंडा 
18
Ceasefire Violation: पाकिस्तानने खरंच सीमेवर गोळीबार केला का?; लष्कराने दिली महत्त्वाची माहिती
19
Aarti Sathe Judge: "काँग्रेसवाल्यांनो आणि रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या"; भाजपचे विरोधकांना आव्हान
20
गझल हेच व्रत हाच ध्यास! पंडित भीमराव पांचाळे यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान

हायकोर्टाचा आदेश : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटवा 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2018 21:10 IST

रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देनगरविकास सचिवांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महापालिकेचे वकील सुधीर पुराणिक यांनी या कामासाठी त्यांचा निधी तयार असल्याचे व महावितरणचा वाटा मिळाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करून धोकादायक वीजखांब १० महिन्यात हटविले जातील, असे सांगितले. त्यानंतर महावितरण या कामासाठी २५ कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. काझी यांनी दिली. हे मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयाने महावितरणचे महाव्यवस्थापक व महापालिका आयुक्त यांनी याविषयी तातडीने बैठक आयोजित करावी, असे निर्देश दिले. बैठकीतील निर्णयाची माहिती न्यायालयाला कळविण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, शहरातील २२ रोडवर २२ धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत. १७ वर्षांपूर्वी एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील रोड रुंद करण्यात आले. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफॉर्मर्स रोडवर आले. असे धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स तत्काळ हटविणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेने यासंदर्भात उदासिनता दाखविली. परिणामी, धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आजही यमदूत बनून रोडवर उभे आहेत. याविषयी यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी निकाली काढताना रोडवरील धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. मनपाने न्यायालयाचा अवमान केला. तसेच, २००१ मध्ये धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या रकमेमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयelectricityवीज