देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह चार आमदारांना हायकोर्टाचा दिलासा

Nagpur : निवडणूक याचिका फेटाळल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले आमदार तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात काँग्रेसचे दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मोहन मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत तर, राजुरा येथून जिंकलेले भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या विजयी उमेदवारांची निवड अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री फडणवीस व इतर आमदारांनी त्यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केलेल्या अर्जावर मागील महिन्यात न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

फडणवीस व इतरांचे आक्षेप विजयी उमेदवारांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडताना निवडणूक याचिकांवर विविध आक्षेप घेतले. निवडणूक याचिका नियमांचा दाखला देत याचिका दाखल करताना याचिकाकर्ते उमेदवारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते, मात्र या याचिका दाखल करताना हा नियम डावलला गेला, असा युक्तिवाद अॅड. मनोहर यांनी केला. निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे या याचिका दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यातच फेटाळून लावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. निवडणूक याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या आहेत. विजयी उमेदवारांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे ते संबंधित अर्जाद्वारे अडथळा निर्माण करीत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.